नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन – कोरोनाच्या लसीसाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा रोखून भारताची कोंडी करू पाहणार्‍या अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाला या निर्णयाची धग जाणवू लागली आहे. बायडेन प्रशासनाच्या या धोरणावर भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सोशल मीडियावर नेमक्या शब्दात मर्मभेदी प्रहार केला. त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांनी कोरोनाची साथ रोखण्यासाठी भारताला आवश्यक असलेले सहाय्य पुरविण्याची घोषणा केली आहे.
कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. मात्र बायडेन प्रशासनाने हा पुरवठा रोखण्याचा निर्णय घेतला. यामागे बायडेन प्रशासनाचे हेतू आता उघड होऊ लागले आहेत. भारतात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या प्रतिदिनी साडेतीन लाख इतक्या वेगाने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने व्यापक प्रमाणात लसीकरणाची मोहीम हाती घेऊन या साथीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र ही लसनिर्मितीची प्रक्रिया बायडेन प्रशासनाच्या असहकार्यामुळे प्रभावित होत आहे. भारताने याची जाणीव करून देऊन बायडेन प्रशासनाने यासाठी लागणार्‍या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरू करण्याचे आवाहन केले होते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन यांच्याशी यासंदर्भात चर्चाही केली होती. पण बायडेन प्रशासनाने याला नकार दिला. आधी देशांतर्गत गरजेकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असल्याची सबब बायडेन प्रशासनाकडून दिली जात होती.
अमेरिकेत कोरोनाच्या सुमारे चार कोटी लसी आहेत. इतक्यात नव्या लसींची आवश्यकता भासण्याची शक्यता नाही. असे असताना, भारताला आवश्यक असलेला पुरवठा रोखण्यात शहाणपण ठरणार नाही, असे अमेरिकन लोकप्रतिनिधी व मुत्सद्दी आणि विश्‍लेषक तसेच अनिवासी भारतीयांकडून सांगितले जात होते. अमेरिकन उद्योगक्षेत्रानेही बायडेन यांच्या प्रशासनाकडे यावर नाराजी व्यक्त केली होती. २०२० साली अमेरिकेत कोरोनाची साथ भयावहरित्या फैलावत असताना, भारताने आपल्या देशात तयार होणार्‍या हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन या औषधाचा अमेरिकेला पर्याप्त प्रमाणात पुरवठा केला होता, याची आठवण अमेरिकेच्या हेरिटेज फाऊंडेशनचे अभ्यासक जेफ स्मिथ यांनी करून दिली.
देशात मागणी असतानाही अमेरिकेला हे औषध पुरवून भारत सरकारने टीका ओढावून घेतली होती, याकडे स्मिथ यांनी लक्ष वेधले. आता भारतात कोरोनाची साथ वाढत असताना, आवश्यक ते सहकार्य करणे ही अमेरिकेची जबाबदारी ठरते, असे स्मिथ यांनी बायडेन प्रशासनाला बजावले आहे.
बायडेन प्रशासनावर हे दडपण वाढत असतानाच, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या प्रतिक्रियेतून बायडेन यांच्या प्रशासनाला खरमरीत इशारा दिला. बहुपक्षवादाचा तोंडी पुरस्कार करण्यापेक्षा त्यासाठी कृती करणे आवश्यक ठरते, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. उदारमतवाद व बहुपक्षवादाचे समर्थन करण्याची अर्थात अमेरिकेसोबत इतर देशांचा विकास आणि सहकार्याला प्राधान्य देण्याची भाषा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व त्यांच्या सहकार्‍यांकडून सातत्याने केली जाते. पण प्रत्यक्षात त्यांचे धोरण याच्या विरुद्ध आहे, या विसंगतीवर जयशंकर यांनी नेमके बोट ठेवले. तसेच भारताला हे सहाय्य केले नाही, तर त्याचे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही, असे संकेतही परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याकडून दिले जात आहेत.
याचा परिणाम दिसू लागला असून अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारतातील कोरोनाच्या फैलावावर चिंता व्यक्त करून या आघाडीवर भारताला आवश्यक ते सहाय्य करण्याची तयारी दाखविली आहे. मात्र यासाठी अमेरिका करीत असलेला विलंब आम्ही भारतीय विसरणार नाही, असे सोशल मीडियावरून अमेरिकेला बजावले जात आहे. भारतीय माध्यमे बायडेन प्रशासनाच्या मतलबी धोरणावर कडाडून प्रहार करीत आहेत. त्याचवेळी अमेरिकन फर्मा कंपन्यांचे उळख पांढरे करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन जाणीवपूर्वक भारतातील लसींची निर्मिती प्रभावित करणारे अमानवी निर्णय घेत आहेत, असे अत्यंत गंभीर आरोप सुरू झाले आहेत. कोरोनाची लस तयार करणार्‍या अमेरिकन कंपन्यांना भारताला चढ्या दरात या लसींचा पुरवठा करायचा आहे. शिवाय भारताकडून इतर गरीब देशांना या लसीचा पुरवठा केला जातो, ही बाब म्हणजे या नफाखोर अमेरिकन कंपन्यांना आपल्या व्यवसायाच्या आड येणारे संकट वाटत आहे.
म्हणूनच या कंपन्यांची लॉबी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना भारताच्या विरोधात हा निर्णय घेण्यात भाग पाडत होते. मात्र या एका लाभासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या विरोधात हा घातकी निर्णय घेणार असतील, तर त्याचे भयंकर दुष्परिणाम अमेरिकेला सहन करावे लागतील, असा इशारा विश्‍लेषकांकडून दिला जात आहे. बायडेन यांचे प्रशासन या परिणामांपासून स्वतःला वेगळे काढू शकणार नाही, असे या विश्‍लेषकांकडून ठासून सांगितले जात आहे.
