वॉशिंग्टन – युक्रेन युद्धानंतर रशियन इंधन आयातीवर टाकलेली बंदी आणि वाढती महागाई या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने पुन्हा एकदा ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’ अर्थात राखीव इंधनसाठा खुले करण्याचे संकेत दिले आहेत. गुरुवारी यासंदर्भात घोषणा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या पाच महिन्यात तिसर्‍यांदा अमेरिकेकडून ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’चा वापर करण्यात येत आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०२१ व मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बायडेन प्रशासनाने राखीव साठे खुले केले होते.
युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व मित्रदेशांनी रशियावर जबर निर्बंध लादले आहेत. या निर्बंधांमध्ये रशियन इंधनाचाही समावेश असून अमेरिकेसह, ब्रिटन व कॅनडाने रशियन इंधनाची आयात बंद केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कडाडले असून १४ वर्षांमधील विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्याचे पडसाद अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतही उमटले असून अमेरिकेतील इंधनाचे दर प्रति गॅलन पाच ते सहा डॉलर्सवर पोहोचले आहेत. इंधनाच्या या विक्रमी दरांमुळे बायडेन प्रशासनाला जबरदस्त रोष सहन करावा लागत आहे.
अमेरिकी जनतेची असंतोषाची धग कमी करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाने आखाती देशांना इंधन उत्पादनात वाढ करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र ‘ओपेक’ सदस्य देशांनी रशियाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेत उत्पादनात वाढ करण्यास नकार दिला. त्यामुळे बायडेन प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले असून ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’चा वापर करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय राहिला नसल्याचे सांगण्यात येते. यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात घेतलेल्या निर्णयात, पाच कोटी बॅरल्स इंधन खुले करण्यात आले होते. त्यानंतर ३ मार्च रोजी घेतलेल्या निर्णयात तीन कोटी बॅरल्स इंधन मोकळे करण्यात आले.
मात्र यावेळी तब्बल १८ कोटी बॅरल्स इंधन खुले करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दररोज १० लाख बॅरल्स या गतीने हे इंधन उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती व्हाईट हाऊसमधील सूत्रांनी दिली आहे. अमेरिकेच्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’च्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात इंधन साठा मोकळा करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरणार आहे. सध्या अमेरिकेच्या ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’मध्ये ५६.८ कोटी बॅरल्स इतका साठा शिल्लक आहे. गेल्या दोन दशकातील ही नीचांकी पातळी असल्याची माहिती अमेरिकेच्या ऊर्जा विभागाने दिली आहे.
अमेरिकेपाठोपाठ ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’चा भाग असलेले काही सदस्य देशही इंधनाचे साठे खुले करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असा दावा न्यूझीलंच्या इंधनमंत्र्यांकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान अमेरिकेकडून ‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह’संदर्भात देण्यात आलेल्या संकेतानंतर इंधनाच्या दरांमध्ये प्रति बॅरल चार ते पाच डॉलर्सची घसरण झाली असून दर ११० डॉलर्सच्या खाली आले आहेत.
