नवी दिल्ली – इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात आपल्या विस्तारवादी कारवायांद्वारे अस्थैर्य माजविणार्‍या चीनला रोखण्यासाठी सहकार्य करण्यावर ‘क्वाड’ देशांचे एकमत झाले आहे. भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाच्या नेत्यांची यासंदर्भातील बैठक पार पडल्यानंतर, हे सहकार्य अधिक व्यापक बनणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी ब्रिटन देखील चीनविरोधी आघाडी करण्यासाठी भारताचे सहाय्य घेऊ शकेल, असे स्पष्टपणे संकेत मिळत आहेत. विशेषतः युरोपिय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनसाठी भारत तसेच असियान देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल, असे दावे विश्‍लेषक करीत आहेत.
एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारताच्या दौर्‍यावर येणार आहेत. या दौर्‍याच्या आधी पंतप्रधान जॉन्सन यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली होती. या चर्चेत जगाला कोरोना प्रतिबंधक लसी पुरविणारा भारत जगाची फार्मसी बनला आहे, अशी प्रशंसा पंतप्रधान जॉन्सन यांनी केली होती. एप्रिल महिन्यातील आपल्या या दौर्‍यात ब्रिटनचे पंतप्रधान आपल्या देशाचे इंडो-पॅसिफिक धोरण जाहीर करतील, असे दावे केले जात आहेत. चीनच्या विरोधात अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांचे सहकार्य मिळविण्यात यशस्वी ठरलेल्या भारतासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते. कारण ब्रिटनच्या या नव्या धोरणात भारताबरोबरील सहकार्याला सर्वाधिक महत्त्व असेल.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या कारवाया धोकादायक पातळीपर्यंत पोहोचल्या आहेत, यावर जगभरातील प्रमुख देशांचे एकमत झाले आहे. क्वाडचे सहकार्य जगासमोर येत असताना, युरोपिय देश देखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या हालचालींकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. फ्रान्सने या क्षेत्रात गस्तीसाठी आपल्या युद्धनौका धाडल्या असून वाहतुकीच्या स्वातंत्र्यासाठी ही गस्त असल्याची घोषणा फ्रान्सकडून करण्यात येत आहे. फ्रान्सच्या नौदलाची विनाशिका व्हिएतनामच्या भेटीवर असून त्यामागे देखील हाच हेतू असल्याचा दावा फ्रान्सकडून केला जात आहे.
इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या बेटांना चीनपासून असलेल्या धोक्याच्या पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्स ही दक्षता घेत आहे. याबरोबरच फ्रान्सने भारताचे सहकार्य घेऊन चीनच्या या धोक्याचा सामना करण्याची जय्यत तयारी केली आहे. अशा परिस्थितीत ब्रिटनने देखील आपले इंडो-पॅसिफिकसाठी धोरण तयार करण्याची तयारी केल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या भारतभेटीत याची घोषणा केली जाईल, असे माध्यमांचे म्हणणे आहे. सध्या ब्रिटनचे चीनबरोबरील संबंध विविध कारणांमुळे ताणले गेलेले आहेत. चीनचे वर्चस्व झुगारून देण्याची मागणी करणार्‍या हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवाद्यांवर चीन करीत असलेली दडपशाही ब्रिटनला मान्य नाही. हॉंगकॉंग चीनच्या ताब्यात देताना इथल्या जनतेची गळचेपी केली जाणार नाही, अशी ग्वाही देणारा करार चीनने ब्रिटनसोबत केला होता. त्याची आठवण ब्रिटन करून देत आहे.
याबरोबरच चीनचे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील विस्तारवादी धोरण आपल्यासाठीही तितकेच धोकादायक असल्याची जाणीव ब्रिटनला झालेली आहे. म्हणूनच भारताबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी ब्रिटन वेगाने पावले उचलत असल्याचे दिसते. यानुसार ब्रिटनने आपल्या देशात होणार्‍या जी-७ च्या बैठकीसाठी भारताला आमंत्रित केले आहे. त्याचवेळी भारताने जगाला कोरोना प्रतिबंधक लस पुरविण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराची ब्रिटनकडून मुक्तकंठाने प्रशंसा केली जात आहे. आधीच्या काळात चीनमुळेच जगामध्ये कोरोनाची साथ पसरली अशी घणाघाती टीका ब्रिटनने केली होती. ब्रिटनमधील काहीजणांनी ही साथ पसरविणार्‍या चीनकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्‍वभूमीवर, ब्रिटनच्या भारताबरोबरील सहकार्याचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित केले जात आहे.
