लंडन/मॉस्को – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी हालचालींना उत्तर देण्यासाठी ब्रिटन लवकरच भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ‘क्वाड’ देशांच्या संघटनेत सहभागी होऊ शकतो. गेल्या महिन्यात भारताच्या भेटीवर आलेल्या ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमनिक राब यांनी तसे स्पष्ट संकेत दिले होते, याची आठवण रशियन माध्यमे करुन देत आहेत. तर अमेरिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने ब्रिटनच्या क्वाडमधील प्रवेशाचे संकेत दिल्याचे ब्रिटनच्या माध्यमांचे म्हणणे आहे.
गेल्या महिन्यात ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री राब यांनी भारताचा दौरा करून परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांची भेट घेतली होती. कोरोनाव्हायरसच्या काळात ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचा केलेला हा दौरा लक्षवेधी ठरला होता. आपल्या या दौर्‍यामध्ये परराष्ट्रमंत्री राब यांनी युरोपिय महासंघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन इंडो-पॅसिफिक आघाडीत सहभागी होऊ शकतो, असे संकेत दिले होते. राब यांनी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियातील ‘क्वाड’चा स्पष्ट उल्लेख केला नव्हता. पण परराष्ट्रमंत्री राब यांच्या या विधानानंतर दोन्ही देशातील माध्यमांनी ब्रिटन ‘क्वाड’साठी उत्सुक असल्याचे म्हटले होते.
ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ‘जी७’चा विस्तार करून त्यामध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या लोकशाहीवादी देशांना सहभागी करून घ्यावे, असा प्रस्ताव दिला आहे. ब्रिटनच्या या प्रस्तावाचे अमेरिकेने स्वागत केले होते. अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनामध्ये आशियाविषयक धोरणांसाठी निवड झालेले कर्ट कॅम्बेल यांनी एका मासिकात ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या प्रस्तावाचा उल्लेख केला होता. 
तसेच चीनच्या विरोधात अशी संघटना उभी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून पंतप्रधान जॉन्सन यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते.
दरम्यान, चीनने हाँगकाँगमधील लोकशाहीसमर्थक निदर्शकांवर केलेल्या कारवाईवर ब्रिटनच्या जॉन्सन सरकारने टीका केली आहे. तसेच हाँगकाँगमधील लोकशाही आणि सार्वभौमत्वाचे ब्रिटन समर्थन करीत असून चीनविरोधी निदर्शकांना पासपोर्ट देत राहणार असल्याची घोषणा ब्रिटनने केली. पण ब्रिटनच्या या घोषणेवर चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच ब्रिटनने जारी केलेल्या पासपोर्टला आपली मान्यता नसल्याचे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे हाँगकाँगच्या मुद्यावरुन ब्रिटन आणि चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे.
