नवी दिल्ली – रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माओवाद्यांची समस्या असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक पार पडली. यावेळी उपस्थित मुख्यमंत्र्यांना, तसेच राज्यांच्या प्रतिनिधींना पुढील एका वर्षात माओवाद्यांच्या समस्येच्या उच्चाटनासाठी प्राथमिकतेने काम करण्याचे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केले. माओवाद्यांविरोधातील मोहीम तीव्र करा, माओवाद्यांच्या प्रमुख गटांवर प्रहार करा, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. माओवाद्यांना मिळणार्‍या पैशाच्या स्रोतावर केंद्रीय व राज्यांच्या तपास यंत्रणांकडून व्यापक कारवाई हाती घेण्यासंदर्भात बैठकीत विस्तीर्ण चर्चा करण्यात आली. तसेच माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकासकामांचाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला.
माओवाद्यांच्या प्रश्‍नावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. तर पश्‍चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि केरळचे मुख्यमंत्री या बैठकीत उपस्थित राहू शकले नसले तरी या राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते. राज्यातील माओवाद्यांच्या कारवाया व त्याविरोधात सुरू असलेल्या मोहीमेचा आढावा घेण्याबरोबर माओवाद्यांविरोधातील मोहीमेची पुढील रुपरेषा ठरविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
गेल्या सहा सात वर्षात माओवाद्यांचे प्रभावक्षेत्र घटले आहे. माओवाद्यांच्या प्रभाव असलेल्या क्षेत्रात विकासामुळे या भागात माओवाद्यांचा प्रभाव कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. माओवाद्यांविरोधात कारवाई व त्याचवेळी दुर्गम भागांमध्ये पायाभूत सुविधा व इतर गोष्टींचा विकास करून माओवाद्यांवर दुहेरी वार करण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरत आहेत. केंद्र सरकार व राज्यांच्या सामायिक प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे, असे यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री शहा म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर बरीच वर्ष काही भागात न पोहोचू शकलेला विकास हे असंतोषाचे मुख्य कारण होते. त्यामुळे माओवाद्यांशी समस्या संपविण्यासाठी माओवाद्यांची समस्या असलेल्या भागात जलदगतीने विकास करणे व विकासाचे फायदे पोहोचविणे हे अतिमहत्त्वाचे ठरत आहे. विकास झाल्यास निर्दोष नागरिकांची दिशाभूल करता येणार नाही हे माओवाद्यांच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे या भागात विकासकामे ठराविक गतीने सुरू रहायला हवीत, याकडे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
त्यामुळे माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात जवानांची तैनाती वाढवून विकास कामे पुर्ण करण्यावर भर द्या. रस्ते, पुल, शाळा, आरोग्य केंद्रांची या भागात उभारणी करा, असे निर्देश यावेळी गृहमंत्रालयाने दिले. शस्त्र खाली ठेऊन मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिणार्‍या माओवाद्यांचे स्वागत आहे. मात्र शस्त्र हाती घेऊन निर्दोष नागरिक व जवानांचे प्राण घेणार्‍यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळेल, असा इशारा यावेळी गृहमंत्र्यांनी दिला. माओवाद्यांच्या समस्येमुळे गेल्या ४० वर्षात १६ हजाराहून अधिक जणांनी आपले प्राण गमावले असून आता माओवाद्यांविरोधातील ही कारवाई अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. त्यामुळे तीला गती देण्याची व निर्णायक बनविण्याची आवश्यकता असल्याचे शहा म्हणाले.
माओवाद्यांविरोधात प्रकरणांचा तपास वेगाने करणे, त्याच्या मुख्य संघटना आणि गटांवर कारवाई हाती घेणे. यासाठी राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमधीलही समन्वय वाढविणे, माओवाद्यांच्या विरोधातील कारवाईसाठी विशेष दलांची स्थापना करणे यासारख्या विषयावर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि राज्यांच्या पोलीस दलांनी एकत्रितपणे माओवाद्यांच्या फंडिंगच्या स्रोतावर कारवाई करण्याविषयीही चर्चा पार पडली. तसेच माओवादी प्रभावित भाग असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी किमान तीन महिन्यांनी पोलीस महासंचालक आणि केंद्रिय यंत्रणांबरोबर बैठका घ्याव्यात अशा सुचनाही गृहमंत्र्यांनी दिल्या. देशात सध्या माओवाद्यांची समस्या ४५ जिल्ह्यांपुरतीचे मर्यादीत राहिली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया दिसून आल्या आहेत. २०१९ साली ६१ जिल्ह्यांमध्ये माओवाद्यांचा प्रभाव होता, ही बाबही गृहमंत्रालयाने अधोरेखित केली आहे. २०१५ ते २०२० या काळात माओवाद्यांच्या हिंसाचारात ३८० जवान शहीद झाले, तर हजार निर्दोष नागरिकांचे प्राण गेले. त्याचवेळी याच काळात ९०० माओवादीही चकमकीत ठार झाले. याशिवाय ४२०० माओवादी शरण आल्याची आकडेवारी सांगते.
