बीजिंग – ‘‘सीमा व्यवस्थापन व सीमेवर शांतता प्रस्थापित करणे आणि सीमावाद सोडविणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. चीनने यात संभ्रम निर्माण करून चीनन सतत ‘गोलपोस्ट’ बदलत राहू नये’’, असे चीनमधील भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी बजावले. गलवानच्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. सीमेवर अस्थैर्य माजवून चीनला भारताशी सहकार्य करता येणार नाही, असा इशारा भारतीय नेते चीनला देत आहेत. राजदूत मिसरी यांनीही राजनैतिक भाषेत चीनला पुन्हा एकदा याची जाणीव करून दिली.
चीनमधील ‘सिचुआन युनिव्हर्सिटी’चा स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज् विभाग, चायना सेंटर फॉर साऊथ एशियन स्टडीज् आणि ‘मनोहर पर्रिकर इन्स्टीट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज् अँड अनॅलिसिस’ने (एपी-आयडीएसए) संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या व्हर्च्युअल कार्यक्रमात राजदूत मिसरी बोलत होते. चीनमधील भारताचे राजदूत सन वुईडॉंग देखील या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकार्‍यांची चर्चा व भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस, जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांच्यातील चर्चेनंतर एलएसीवरील तणाव कमी झाला. या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात लडाखच्या पँगॉंग सरोवराच्या दक्षिणेकडील भागातून दोन्ही देशांनी लष्कर मागे घेतले. तसेच ऑगस्ट महिन्यात गोग्रामधूनही दोन्ही देशांनी माघार घेतली, यावर राजदूत मिसरी यांनी समाधान व्यक्त केले.
पुढच्या काळात उरलेल्या क्षेत्रातील तणाव कमी होईल व यासाठी चर्चा सुरू आहे, असे मिसरी म्हणाले. पण चीनने सीमा व्यवस्थापन आणि सीमावाद सोडविण्यासाठी सुरू असलेली चर्चा यात गल्लत करता कामा नये. या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून यात संभ्रम निर्माण करून चीनने सतत गोलपोस्ट बदलत राहू नये, असे राजदूत विक्रम मिसरी यांनी बजावले. गेल्या कित्येक वर्षांपासून चीनचे लष्कर एलएसीवर घुसखोरी करून आपला अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी आक्रमक प्रयत्न करीत आहे. सुरूवातीच्या काळात गस्तीपुरती चीनची ही घुसखोरी मर्यादित होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून चीन भारतावर लष्करी दडपण वाढविण्यासाठी योजनाबद्धरित्या लष्करी घुसखोरी घडवित असल्याचे समोर आले होते.
भारताच्या भूभागावरील उघडपणे दावे करून चीनचे लष्कर आपण आपल्याच देशाच्या हद्दीत असल्याचे दावे ठोकू लागले होते. यानंतरही भारताने दोन्ही देशांमधील वाद चिघळू नये, यासाठी संयमी भूमिका स्वीकारली. मात्र गलवानमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर भारताने चीनच्या विरोधात कठोर धोरण स्वीकारले. या संघर्षात भारतीय लष्कराचे कर्नल संतोष बाबू यांच्यासह २० जवान शहीद झाले होते. यानंतर चीनच्या विरोधात भारतात संतापाची लाट उसळली. भारत सरकारने चीनला आर्थिक पातळीवर दणके देणार्‍या निर्णयांचा सपाटा लावला होता. यामध्ये चिनी ऍप्सवर बंदीपासून ते चीनच्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ नाकारण्याच्या निर्णयांचा समावेश होता.
भारताकडून लष्करी व आर्थिक पातळीवर अशी प्रतिक्रिया उमटेल, याचा विचार चीनने केला नव्हता. त्यामुळे ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर चीनने भारताच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू केले होते. सीमावाद कायम ठेवूनही भारत व चीन द्विपक्षीय सहकार्य करू शकतात, असे समजूत काढण्याचा प्रयत्न चीनचे राजनैतिक अधिकारी करू लागले. व्यापारात राजकारण आणू नका, असे आदर्शवादी विचार चीनचे प्रतिनिधी भारताबरोबरील चर्चेत मांडत होते. मात्र भारताबरोबर व्यापारी तसेच इतर पातळ्यांवरील सहकार्य हवे असेल, तर चीनने आधी एलएसीवर शांतता व सौहार्द प्रस्थापित करायलाच हवे, असे भारताने सुनावले होते.
आजही भारत या भूमिकेवर ठाम असल्याचे राजदूत विक्रम मिसरी यांनी या व्हर्च्युअल कार्यक्रमात स्पष्ट केले. तसेच १९८८ सालापासून भारत व चीनच्या नेत्यांनी सीमावाद आणि द्विपक्षीय संबंध वेगळे, तरीही समांतर ठेवले होते. सीमेवर शांतता व सौहार्द ही या द्विपक्षीय संबंधांसाठीची पूर्वअट होती, याची आठवण भारतीय राजदूतांनी करून दिली. वेगळ्या शब्दात चीनच्या आक्रमक घुसखोरीमुळे दोन्ही देशांमधील संबंध विकोपाला गेलेले आहेत, हे राजदूत मिसरी यांनी या चर्चेत दाखवून दिले.
दरम्यान, जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनसमोर सध्या फार मोठे आर्थिक संकट खडे ठाकले आहे. यातून बाहेर पडणे अधिकाधिक अवघड बनत असताना, चीनने आपल्या जवळपास सर्वच शेजारी देशांबरोबर सीमावाद छेडला आहे. याद्वारे आर्थिक अपयश व पडझडीकडून दुसरीकडे लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न चीनची कम्युनिस्ट राजवट करीत आहे. लडाखच्या एलएसीवरील चीनची घुसखोरी हा याच प्रयत्नांचा भाग होता. मात्र याचा फार मोठा आर्थिक फटका चीनला बसला व ही खेळी चीनवरच उलटली. कोरोनाच्या साथीमुळे आलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात जगभरातील सर्वच देश भारताकडे मोठ्या विश्‍वासाने पाहत आहेत. भारतीय बाजारपेठेचा लाभ घेण्यासाठी व भारताबरोबरील आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी अमेरिका व युरोपिय देशांच्या उद्योगक्षेत्रामध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. तर दुसर्‍या बाजूला आपण भारताची बाजारपेठ गमावण्यात असल्याच्या धास्तीने चीनला ग्रासले आहे.
म्हणूनच चीन पुन्हा पुन्हा राजनैतिक पातळीवर भारताने सहकार्य सुरू करावे, असे आवाहन करीत आहे. पण भारताच्या विरोधात कारवाया करून यापुढे सहकार्याची फाजिल अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे भारत चीनला खडसावत आहे.
