कोरोनाने मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाई देता येणार नाही – केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

नवी दिल्ली – कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांचा कुटुंबियांना चार-चार लाखांची आर्थिक भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाच्या आदेशानंतर शपथपत्र सादर करताना अशी भरपाई देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने यासाठी कारणही दिले आहे.

Advertisement

आर्थिक भरपाईकोरोनाने मृत्यू पावलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक भरपाईच्या मागणीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने दिलेल्या शपथपत्रात कोरोनाने आतापर्यंत झालेल्या मृत्यूकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. यासाथीमुळे आतापर्यंत ३ लाख ८५ हजाराहून अधिक मृत्यु झाले आहेत. ही बळींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोनाने झालेले मृत्यू हे यापूर्वी घडून गेलेल्या कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा अधिक आहेत, याकडे सरकारने शपथपत्रात लक्ष वेधले आहे.

आपत्ती कायद्यांतर्गत केवळ भूकंप, पूर, वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्येच नुकसान भरपाई म्हणून आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. जर एखाद्या आजार किंवा रोगामुळे होणार्‍या मृत्युंसाठीही भरपाई द्यावी लागली तर प्रचंड आर्थिक ताण येईल. तसेच इतर रोगांपासून कोरोनाला वेगळे काढल्यास थोडक्यात कोरोनामुळे बळी गेलेल्यांना नुकसान भरपाई दिली आणि इतर रोगांच्या बळींना नाही, तर चुकीचे ठरेल. यामुळे आणखी वेगळे परिणाम होतील, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

तसेच कोरोनामुळे बळी गेलेल्या प्रत्येकाच्या कुटुंबियांना चार चार लाख रुपयांची आर्थिक भरपाई देण्याची आर्थिक क्षमता कोणत्याही राज्यांकडे नाही. ते राज्यांच्या आर्थिक सामर्थ्याच्या बाहेरची गोष्ट असल्याचे, केंद्र सरकारने शपथपत्रात म्हटले आहे. आधीच कोरोनाच्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी कराव्या लागत असलेल्या उपायांमुळे, आरोग्य सुविधांवर वाढलेल्या खर्चामुळे आधीच सरकारला मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्याचवेळी निर्बंधामुळे महसूली उत्पन्नही घटले आहे. त्यामुळे नैसगिंक आपत्तीसाठी भरपाईकरीता राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीला कोरोनासाथीच्या भरपाईसाठी वापरण्यात आले, तर ते उचीत ठरणार नाही. अशाचे नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्यासाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही, या गंभीर बाबीकडेही केंद्र सरकारने लक्ष वेधले.

त्याचवेळी या शपथपत्रात धोरणात्मक बाबींवरील निणर्य हा सरकारांवर, संसदेवर सोडावा. यामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. रीपक कन्सल आणि गौरव बन्सल या दोन वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे बळी गेलेल्यांना चार-चार लाखांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.

leave a reply