नवी दिल्ली – पेट्रोलवर प्रतिलिटर 8 रुपये, तर डिझेलवर प्रतिलिटर 6 रुपये इतका अबकारी कर कमी करून स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरवर 200 रुपयांच्या सवलतीची घोषण केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली. युक्रेनमध्ये पेटलेल्या युद्धामुळे इंधनाचे दर कडाडले असून याचा फार मोठा फटका जनसामान्यांना बसत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात कपात करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली.
इंधनाचे दर प्रतिबॅरल 112 डॉलर्सवर गेले असून त्याचा गंभीर परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. मागणीच्या 85 टक्के इतके इंधन आयात करणाऱ्या भारतातील पेट्रोल व डिझेलचे दर यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. देशातील मालवाहतूक डिझेलवर अवलंबून असल्याने डिझेलच्या दरात झालेली वाढ जवळपास प्रत्येक गोष्टीच्या दरवाढीत परावर्तीत झाली आहे. त्याचवेळी स्वयंपाकाच्या गॅसचे सिलेंडर हजार रुपयांवर गेले आहे. या साऱ्यामुळे जनता हैराण झाल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जनसामान्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय जाहीर केला.
पेट्रोल व डिझेलसह स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडवर (वर्षाकाठी 12 सिलेंडवर) 200 रुपयांची सबसिडी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जाहीर केली. याच्या बरोबरीने मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या तसेच प्लास्टिक उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली. यामुळे उत्पादनांचे दर खाली येतील, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात केलेल्या कपातीनंतर, राज्य सरकारांनीही यावरील करात कपात करावी आणि जनतेला अधिक दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी व्यक्त केली आहे. तर देशवासियांचे जीवन अधिक सुकर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.
विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत कोट्यवधी महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडवरील सवलतीचा फार मोठा लाभ मिळेल, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले. कोरोनाची साथ आणि त्यानंतर पेटलेले युक्रेनचे युद्ध यामुळे जगभरातील सर्वच देशांसमोर खडतर समस्या खड्या ठाकल्या आहेत. पण भारत सरकार या समस्यांचा सामना अधिक प्रभावीरित्या करीत आहे, असे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी म्हटले आहे.
खत, इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस, कच्चा माल, कच्चे लोखंड, पोलाद आणि सिमेंटच्या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागे समान सूत्र हेोते. जनतेचे हित सर्वोपरी असून शेतकरी व त्यांचे कुटुंब आणि कामगारांची काळजी घेण्याचे धोरण केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे असल्याचा दावा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी केला.
