नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्क्यांचा कर लादण्यात आला आहे. हा कर लादून सरकारने क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिली का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस-सीबीडीटी’चे अध्यक्ष जे. बी. मोहपात्रा यांनी सरकारने क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता दिलेली नाही, हे ठासून सांगितले. क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर कर लादणे म्हणजे त्याला वैधता बहाल करणे ठरत नाही, असे मोहपात्रा यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी २०२२-२३चा अर्थसंकल्प सादर करताना क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणार्‍या उत्पन्नावर सुमारे ३० टक्के इतक कर आकारण्याची घोषणा केली होती. हा कर आकारून केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहाराला वैधता दिल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहार कायदेशीर ठरतो का, असा प्रश्‍न काहीजणांनी उपस्थित केला होता. पण याबाबत माहिती देताना ‘सीबीडीटी’चे अध्यक्ष जे. बी. मोहपात्रा यांनी क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहाराला सरकारने वैधता दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले. क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर कर लादण्याचे काम आपला विभाग करील. मात्र हा कर लादणे म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता मिळाल्याचे मानणे चुकीचेच ठरेल, असे मोहपात्रा म्हणाले.
त्याचवेळी सरकारने लादलेल्या करामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहाराचा अंदाज घेणे सोपे जाईल. याची अधिक माहिती मिळेल, असा विश्‍वास मोहपत्रा यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून भारत सरकार क्रिप्टोकरन्सीपासून संभवणार्‍या धोक्यांची इतर देशांना जाणीव करून देत आहे. यामुळे देशाची युवापिढी भरकटण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजावले होते. ‘सिडनी डायलॉग’ या ऑस्ट्रेलियन अभ्यासगटाने आयोजित केलेल्या व्हर्च्युअल कार्यक्रमाला संबोधित करताना भारताच्या पंतप्रधानांनी हा इशारा दिला होता.
तसेच भारताचे डिजिटल चलन लवकरच जारी करण्यात येईल, अशी माहितीही दिली जात होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना या डिजिटल चलनाची घोषणा केली होती. हे देशाचे अधिकृत चलन असेल केवळ त्याचे स्वरुप डिजिटल आहे. हे चलन कधीही बुडणार नाही, असे अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी म्हटले आहे.
