वॉशिंग्टन – अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्ज ३० लाख कोटी डॉलर्सवर (३० ट्रिलियन) जाऊन पोहोचले आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा नवा उच्चांक ठरला आहे. गेल्या दोन वर्षात अमेरिकेच्या राष्ट्रीय कर्जात सात ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक भर पडली आहे. यात कोरोना साथीविरोधात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांसाठी तरतूद केलेल्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या निधीचा समावेश आहे.
मंगळवारी अमेरिकेच्या कोषागार विभागाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेल्या कर्जाची माहिती जाहीर केली. त्यानुसार अमेरिकेवरील राष्ट्रीय कर्जाचे प्रमाण ३० ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले असून त्यातील आठ ट्रिलियन डॉलर्स परदेशी राजवटी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांकडून घेण्यात आलेले कर्ज आहे. कर्जावरील एकूण व्याज पुढील दहा वर्षात पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता आहे. तर पुढील ३० वर्षात हीच रक्कम सकारी महसुलाच्या ५० टक्क्यांनजिक पोहोचेल, असा दावा अभ्यासगटांनी केला आहे.
२०२० सालच्या सुरुवातीला ‘कॉंग्रेशनल बजेट ऑफिस’ने (सीबीओ) एक अहवाल सादर केला होता. त्यात अमेरिका २०२५ साली ३० ट्रिलियन डॉलर्स कर्जाची मर्यादा पार करेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात तीन वर्षे अगोदरच ही मर्यादा पार करण्यात आल्याचे कोषागार विभागाने दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले. यामागे कोरोनाची साथ हे प्रमुख कारण ठरल्याचे सांगण्यात येते. 
कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारकडून जवळपाच पाच ट्रिलियन डॉलर्सचा निधी खर्च करण्यात आला. हा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभा करण्यात आला होता, असे सांगण्यात येते.
२००८-०९ साली आलेल्या मंदीनंतर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा वेगाने वाढण्यास सुरुवात झाल्याचे कोषागार विभागाच्या माहितीतून समोर आले आहे. २००७ सालच्या अखेरीस अमेरिकेवर ९.२ ट्रिलियन डॉलर्सचे राष्ट्रीय कर्ज होते. गेल्या १४ वर्षात त्यात २१ ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक भर पडल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी गेल्याच महिन्यात कर्जाच्या मुद्यावरून चिंता व्यक्त केली होती. अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरापेक्षा अधिक वेगाने वाढत असून हा मार्ग कायमचा टिकणारा नाही, असे पॉवेल यांनी बजावले होते. सध्या अमेरिकेवर असलेले राष्ट्रीय कर्ज जीडीपीच्या १२८ टक्के इतके आहे.
