नवी दिल्ली – भारत सरकारने चिनी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांपासून दूर ठेवण्यासाठी निविदा नियमात बदल करून चीनला आणखी एक झटका दिला आहे. तसेच आणखी काही चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालून चीनला दुहेरी दणका देण्याच्या तयारी सरकारने केल्याच्या बातम्या आहेत. त्याचवेळी अ‍ॅपल सारख्या नामांकित कंपनीने आपल्या नव्या आयफोन मॉडेलचे उत्पादन भारतात करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. हा सुद्धा चीनसाठी मोठा धक्का मनाला जात आहे.
कोरोनाव्हायरसमुळे कमकुवत झालेल्या भारतीय उद्योगांच्या स्थितीचा गैरफायदा चिनी कंपन्या घेऊ नयेत. भारतीय कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्याचा डाव चिनी कंपन्यांना साधता येऊ नये, यासाठी एप्रिल महिन्यात भरात सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमात बदल केले होते. शेजारी देशांना कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली होती. शेजारी देश असा उल्लेख करण्यात आला असला तरी मुख्य लक्ष चीनच्या संधीसाधू गुंवणूकीला रोखण्याचे होते.
याच धर्तीवर आता सरकारने निविदा नियमही बदलले केले आहेत आणि भारतीय बाजारात चिनी कंपन्यांसाठी आणखी एक फिल्टर लावला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून जनरल फायनान्सशियल अधिकार कायद्यात सुधारणा केली आहे. चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतानच्या कंपन्यांना सरकारी खरेदीसाठी दिली जाणारी कंत्राटे मिळविणे आता तितके सोपे रहाणार नाही. केंद्र सरकारने निविदा नियमात बदल केले आहेत. आतापर्यंत सार्वजनिक खरेदीची कंत्राटे मिळवण्यात चिनी कंपन्यांचा बोलबाला होता. त्यामुळे निविदा नियम चिनी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे मिळण्यापासून रोखण्यासाठी बदलण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
कायद्यातील दुरुस्तीनुसार डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआयआयटी) विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या शेजारी देशांच्या कंपन्यांनाच सर्वजनिक सेवा आणि वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी निविदा भरता येईल. पण या नोंदणीसाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयाची सुरक्षासंदर्भांत मंजुरी मिळणे आवश्यक असणार आहे.
सार्वजनिक उपक्रमातील सर्व कंपन्या, बँका, स्वायत्त संस्था इतकेच काय सर्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी हे नियम लागू असतील. तसेच घटनेतील ज्या कलमातर्गत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे, त्यानुसार राज्य सरकारच्या उपक्रमांसाठीही हे नियम लागू होतील.
दरम्यान ५९ चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यावर आणखी काही चिनी अ‍ॅप्सवर सरकार बंदी घालणार असल्याचे वृत्त आहे. याआधी बंदी घातलेल्या चिनी अ‍ॅप्सची लाईट व्हर्जन गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप्स स्टोअरवर उपलब्ध होती. ती सुद्धा सरकारने सांगितल्यावर हटविण्यात आली आहेत.
त्याचवेळी अ‍ॅपल आपल्या ‘आयफोन११’ या आवृत्तीचे उत्पादन भारतात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिनी वस्तूंविरोधात भारतीयांच्या मनातील विरोधाची भावना लक्षात घेऊन अ‍ॅपलने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. याआधी आयफोनचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन हे चीनमध्ये घेतले जात होते आणि तेथूनच ते भारतात आयात केले जात होते. मात्र चीनमध्ये तयार आयफोनची विक्री आता भारतात न करता येथेच त्याचे उत्पादन घेण्याचा निर्णय अ‍ॅपलने घेतल्याचे वृत्त आहे. तसेच भारतात उत्पादन घेतलेल्या आयफोनची निर्यात करण्याचा विचारही कंपनी करीत असल्याचा दावा वृत्तात करण्यात आला आहे.
