वॉशिंग्टन/बीजिंग – चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असणार्‍या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’मुळे (बीआरआय) छोट्या देशांवर तब्बल ३८५ अब्ज डॉलर्सचा कर्जाचा बोजा वाढल्याचा ठपका अमेरिकी अभ्यासगटाने ठेवला आहे. चीनच्या शिकारी अर्थनीतिच्या विळख्यात सुमारे ४२ देश अडकले असून, त्यांचे कर्ज जीडीपीच्या १० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे, याकडे अभ्यासगटाने लक्ष वेधले आहे. ‘बीआरआय’मधील ३० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार तसेच इतर गैरव्यवहार समोर आले असून त्यांना होणारा विरोध वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या ‘कॉलेज ऑफ विल्यम ऍण्ड मेरी’चा भाग असलेल्या ‘एडडाटा’ या अभ्यासगटाने ‘बीआरआय’संदर्भात विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. ‘बॅकिंग ऑन द बेल्ट ऍण्ड रोड’ असे या अहवालाचे नाव आहे. या अहवालात, जगभरातील चीनच्या १३ हजारांहून अधिक प्रकल्पांचा व त्यात केलेल्या ८४३ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची माहिती देण्यात आली आहे. १६५ देशांमध्ये सुरू असलेल्या या प्रकल्पांमध्ये चीनमधील ३०० हून सरकारी कंपन्या व बँकांचा सहभाग असल्याचे ‘एडडाटा’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चीनने गेल्या काही वर्षात परदेशी प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढविली असली तरी त्यात अनुदानित अर्थसहाय्याचे प्रमाण नगण्य असून कर्ज दिलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण जास्त असल्याचे समोर आले आहे. ‘एडडाटा’ च्या अहवालानुसार, चीनने ३१ प्रकल्पांमागे फक्त एका प्रकल्पाला अनुदानाच्या रुपात सहाय्य पुरविले आहे. चीन जगातील सर्वात मोठा कर्ज देणारा देश ठरला असून अमेरिका, युरोप व इतर वित्तसंस्थांच्या एकत्रित कर्जापेक्षा अधिक कर्ज चीनकडून देण्यात आले आहे. चीनच्या कर्जाचा व्याजदर इतरांपेक्षा जास्त असल्याचे तसेच परतफेडीचा कालावधीही कमी आहे.
अमेरिकी अभ्यासगटाच्या अहवालानुसार, चीन कर्जावर चार टक्क्यांहून अधिक व्याज आकारत असून परतफेडीचा कालावधी १० वर्षे व त्यापेक्षाही कमी आहे. युरोपिय देश व इतर वित्तसंस्था एक ते दीड टक्के व्याज आकारत असून परतफेडीचा कालावधी २५ वर्षांपेक्षा अधिक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. चीनच्या बँका कर्ज देताना थेट संबंधित सरकारशी व्यवहार करीत नसून सरकारी कंपन्या, खाजगी कंपन्या, संयुक्त भागीदारी असलेल्या कंपन्या तसेच ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल्स’ना निधी देत आहेत. मात्र या सर्वांना सरकारी हमी असल्याची खातरजमा करण्यात येत आहे. सर्वाधिक कर्ज दिलेल्या ५० पैकी ४० प्रकल्पांमध्ये इतर गोष्टी तारण म्हणून घेण्यात आल्या आहेत. यातील बहुतांश सरकारी मालकीच्या आहेत.
चीनने दिलेले कर्ज थेट सरकारला दिलेले नसल्याने त्याचा उल्लेख सरकारवर असलेल्या कर्जांच्या यादीत नाही. अशा कर्जांचा उल्लेख अमेरिकी अभ्यासगटाने ‘हिडन डेब्’ म्हणून केला आहे. अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारच्या ‘हिडन डेब्’ची प्रकरणे आढळली असून त्यांचा आकडा तब्बल ३८५ अब्ज डॉलर्सवर असल्याचे उघड झाले आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या ४०हून अधिक देशांमध्ये याची उदाहरणे समोर आली असून, संबंधित देशांच्या जीडीपीच्या किमान १० टक्के प्रमाण चिनी कर्जांचे असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या दशकात महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत चीनने आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका तसेच युरोपिय देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली होती. मात्र गेल्या काही वर्षात चीनच्या ‘बीआरआय’ला होणारा विरोध वाढत असून, ही महत्त्वाकांक्षी योजना दीर्घकाळासाठी चालविणे चीनसाठी मोठे आव्हान ठरेल, असा दावा ‘एडडाटा’ या अभ्यासगटाने केला आहे. अमेरिका तसेच युरोपने गेल्या वर्षभरात ‘बीआरआय’ला आव्हान देणारे उपक्रम समोर आणले आहेत. चीनला या स्पर्धेचा मुकाबला करणे कठीण जाईल, असेही अमेरिकी अभ्यासगटाने बजावले आहे.
