बीजिंग/खार्तूम – आफ्रिका खंडातील देशांना सर्वाधिक कर्जपुरवठा करणारा देश म्हणून चीन गेल्या दशकभरात पुढे आला होता. इंधनासह इतर नैसर्गिक स्रोतांची वाढती मागणी आणि जागतिक महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा हे उद्देश चीनच्या या अर्थपुरवठ्याच्या धोरणामागे होते, असे सांगण्यात येते. गेल्या दशकापर्यंत चीनचे हे धोरण यशस्वी ठरल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उभे राहिले होते. मात्र गेल्या काही वर्षात चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली असून चीनच्या ‘आफ्रिका स्ट्रॅटेजी’वर प्रश्नचिन्हे उभी राहू लागली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून सुदानमध्ये पेटलेला संघर्ष हे याचे तात्कालिक कारण ठरते.

गेल्या महिन्यात सुदानमध्ये उडालेला हिंसाचाराचा भडका नजिकच्या काळात शांत होण्याची चिन्हे नाहीत. उलट सुदानमध्ये पेटलेले गृहयुद्ध अधिकच तीव्र होण्याचे इशारे देण्यात येत आहेत. ही बाब चीनच्या सत्ताधारी राजवटीसाठी चिंतेची ठरली आहे. चीनने सुदानला दिलेल्या कर्जाची आकडेवारी पाच अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. यात इंधनासाठीच्या ‘प्रिपेमेंट फॅसिलिटीज्‌‍’चा समावेश नाही. ही गोष्ट जमेस धरली तर कर्जाच्या आकडेवारीत अजून काही अब्ज डॉलर्सची भर पडू शकते.

‘एडडाटा’ या अमेरिकी अभ्यासगटाच्या दाव्यानुसार, २०२० सालापर्यंत चिनी कंपन्या व संस्थांनी सुदानला १५ अब्ज डॉलर्सहून अधिक अर्थसहाय्य पुरविले आहे. सध्याच्या घडीला १३०हून अधिक चिनी कंपन्यांची सुदानमध्ये गुंतवणूक आहे व हजारो चिनी नागरिक सुदानमध्ये कार्यरत आहेत. चीनची गुंतवणूक असलेल्या क्षेत्रात इंधन, शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, खनिज यांचा समावेश आहे. सुदानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाने ही सर्व गुंतवणूक अडचणीत आली आहे. काही काळापूर्वी चीनने ‘हॉर्न ऑफ आफ्रिका’साठी विशेष दूताची नियुक्ती केली होती. आफ्रिकेतील राजनैतिक प्रभाव वाढविणे हा त्यामागील हेतू होता. असे असतानाही सुदानच्या संघर्षात हस्तक्षेप अथवा मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करण्याचे चीनने टाळले आहे. सुदानमध्ये संघर्ष करणाऱ्या गटांबाबत नक्की अंदाज नसणे हे त्यामागील एक कारण असल्याचा दावा पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी केला आहे. सुदानमधील संघर्षाने चीनची या देशातील गुंतवणूक व कर्जपुरवठा अडचणीत आला असला तरी ही काही पहिलीच घटना ठरलेली नाही.

गेल्या काही वर्षात कोरोनाची साथ, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली अन्नटंचाई व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीसदृश स्थिती यामुळे आफ्रिकी देश अडचणीत आले आहेत. झांबियाने चिनी कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. तर अंगोला, इथिओपिया व केनियासारखे देश त्या मार्गावर असल्याचे सांगण्यात येते. अंगोलाने ४२ अब्ज तर इथिओपिआने जवळपास १४ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. आफ्रिकी देशांवरील कर्जाच्या बोज्यात चीनचा वाटा १२ टक्क्यांहून अधिक आहे.

चीनने या कर्जांची फेररचना करावी किंवा काही प्रमाणात कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी आफ्रिकी देशांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही पुढे केली आहे. मात्र त्याला चीनने विशेष प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे आफ्रिकी देशांमध्ये चीनबाबत नाराजी वाढते आहे. काही महिन्यांपूर्वी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आफ्रिकी देशांचा दौरा करून नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यालाही फारसे यश मिळालेले नाही. कर्जाच्या बोज्याबरोबरच चीनकडून आफ्रिकेत सुरू असणाऱ्या विविध प्रकल्पांमध्ये अडचणी येत असून अनेक प्रकल्प अर्धवट बंद पडले आहेत. यावरूनही आफ्रिकी देशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.