नवी दिल्ली/काठमांडू – भारताबरोबर सीमा वाद उकरून काढल्यावर आता नेपाळ ‘मिलेनियम चॅलेंज कोऑपरेशन’अंतर्गत (एमसीसी) अमेरिकेने देऊ केलेली मदत नाकारण्याच्या तयारीत आहे. ‘इंडो-पॅसिफिक’ क्षेत्रात चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेने ‘एमएमसी’ची स्थापना केली होती. त्यामुळे ही मदत नाकारण्यासाठी नेपाळावर चीनचा प्रचंड दबाव असल्याच्या बातम्या आहेत. नेपाळ सध्या चीनच्या प्रचंड प्रभावाखाली आल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. त्याचवेळी भारताबरोबर वाद उकरून काढणाऱ्या नेपाळला भारताशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचे नेपाळी अर्थतज्ज्ञ आपल्या सरकारला सांगत आहेत.
नेपाळने लिपूलेखमध्ये भारताने उभारलेल्या कैलास मानसरोवर लिंक रोडला विरोध केला होता. त्यानंतर लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरासह सुमारे ३९५ किलोमीटरचा भारतीय भूभाग आपल्या नकाशात दाखून नसलेला सीमावाद उकरून काढला. यामुळे भारत नेपाळमधी संबंधावर विपरीत परिणाम झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र नेपाळच्या या कारवायांमागे चीनची फूस आहे, असा दावा तज्ज्ञ करीत आहेत. चीनच्या नेपाळ सरकारवरील अतिरेकी प्रभाव स्पष्ट करणाऱ्या आणखी दोन बातम्या समोर आल्या आहेत.
२०१७ साली अमेरिकेने ‘एमसीसी’अंतर्गत नेपाळला ५० कोटी डॉलर्सची मदत घोषित केली होती. या आर्थिक मदतीतून नेपाळमध्ये एक पॉवर ट्रांसमिशन लाईन आणि ३०० किलोमीटरच्या एका रस्त्याची पुनर्बांधणी होणार आहे. मात्र या संदर्भांतील प्रस्ताव नेपाळच्या संसदेत ३० जून आधी मंजूर होणे आवश्यक आहे. पण नेपाळने या संदर्भांतील ठराव संसदेत मांडलेला नाही. भारताच्या भूभागाचा समावेश असलेल्या वादग्रस्त नकाशाला काही दिवसातच संसदेत मांडून मंजुरी देणाऱ्या नेपाळला अमेरिकेच्या मदतीसंदर्भांतील प्रस्ताव मात्र संसदेत मांडता आलेला नाही. नेपाळच्या सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख नेते अमेरिकेची मदत स्वीकारण्याच्या विरोधात आहेत. ‘एमसीसी’चे लक्ष चीनचा प्रभाव कमी करणे असल्याने मदत स्वीकारल्यास चीन नाराज होईल, याची भीती या नेत्यांना आहे.
नेपाळचे अर्थमंत्री युबराज खातिवाडा यांनी नव्या अर्थसंकल्पात ‘एमसीसी’ ग्रँडचा समावेश केला होता. मात्र यामुळे त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाला सामोरे जावे लागले. ‘एमसीसी’ मदतीसंदर्भातील ठराव नाकारला, तर केवळ अमेरिकेकडूनच नव्हे जगभरातून इतर देशाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर याचा परिणाम होईल, असे खातिवाडा यांनी लक्षात आणून दिले. मात्र तरीही नेपाळ सरकार ‘एमसीसी’साठी तयार नसल्याचे समोर येत आहे.
त्याचवेळी नेपाळच्या अनेक शाळांनी चीनची ‘मँडरिन’ भाषा सक्तीची केली आहे. चीनने नेपाळला ‘मँडरिन’ शिकविणाऱ्या शिक्षकांचे पगार चीन देईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतर शाळा ‘मँडरिन’ सक्तीच्या करू लागल्या आहेत. चीनचा नेपाळावरील वाढलेल्या प्रभावाचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. चीन ‘बेल्ट अँण्ड रोड इनिशिटीव्ह’अंतर्गत (बीआरआय) नेपाळमध्ये मोठी गुंतवणूक करीत आहे. या गुंतवणुकीमुळेही चीनचा नेपाळवरील प्रभाव वाढला असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
नेपाळचेच अर्थतज्ज्ञ डॉ. पोष राज पांडे यांनी नेपाळ सरकारला भारताबरोबर संबंध बिघडत होत असल्यावरून सावध केले आहे. नेपाळ लँडलॉक अर्थात किनारपट्टी नसलेला देश असून मोठया प्रमाणावर भारतावर अवलंबून आहे. नेपाळच्या तीन बाजूला भारताच्या सीमा आहेत आणि नेपाळला आवश्यक गोष्टींचा दोन तृतीयांश पुरवठा भारताच्या सीमामार्गाने होतो. तेच चीनच्या सीमेतून केवळ १४ टक्के आयात होते, असे पांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
उत्तरेकडे नेपाळसाठी सर्वात जवळचे बंदर चार हजार किलोमीटरवर आहे. भारताच्या कोलकत्ता बंदरापेक्षा ते तिप्पट लांब आहे. चीन सीमेलगत पायभूत सुविधा विकसित नाहीत आणि तेथील दुर्गम परिस्थितीमुळे याला खूप मर्यादा येतात, असे अर्थतज्ज्ञ डॉ. पोष राज पांडे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नेपाळला भारताशिवाय पर्याय नसल्याचा इशारा पांडे यांनी दिला आहे. अर्थतज्ज्ञ डॉ. पोष राज पांडे हे नेपाळ नॅशनल प्लॅनिंग कमिशनचे सदस्य आहेत. तसेच ‘डब्लूटीओ’मध्ये नेपाळच्या प्रतिनिधींपैकी एक आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्याला फार मोठे महत्व आहे.
दरम्यान, भारताचे नेपाळबरोबर रोटीबेटीचे संबंध असून त्यामुळे कोणी कितीही ठरवले तरी हे संबंध तुटणार नाहीत, असे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी ठासून सांगितले आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी थेट उल्लेख केला नसला, तरी भारत-नेपाळ संबंधात वितुष्ट आणणाऱ्या चीनला याद्वारे इशारा दिल्याचे स्पष्ट होते.
