नवी दिल्ली – इंडोनेशियामध्ये 7 ते 8 जुलै रोजी जी-20 देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांच्यात चर्चा पार पडेल, अशी चर्चा आहे. दोन्ही देशांमधील सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा लक्षवेधी ठरू शकते. लडाखच्याएलएसीवरील चीनच्या लष्करी हालचाली धोकादायक बनल्याच्या बातम्या येत असून चीनने लडाखजवळील क्षेत्रात लढाऊ विमानांची तैनाती वाढविली आहे. लष्करी पातळीवर या हालचाली करीत असताना, चीन राजनैतिक पातळीवर मात्र भारताबरोबरील सीमावादाचा तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याचे दिसते.

गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या ‘जी-7’च्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते. भारताचे आर्थिक व राजकीय पातळीवरील महत्त्व या बैठकीत अधोरेखित झाले हेोते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी युएईला भेट दिली होती. या भेटीत आखाती देशांना वाटत असलेले भारताचे महत्त्व ठळकपणे समोर आले. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाश्चिमात्यांचा विरोध झुगारून रशियाच्या विरोधात जाण्याचे टाळले हेोते. तरीही भारताला पाश्चिमात्य देशांकडून मिळत असलेला प्रतिसाद व आखाती देशांचे सहकार्य, यामुळे भारताचे स्थान अधिकच उंचावत चालले आहे. मात्र युक्रेनच्या युद्धात रशियाच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या चीनला पाश्चिमात्य देशांकडून ही सवलत मिळालेली नाही.

रशियाला चीनकडून मिळत असलेल्या समर्थनाचा मुद्दा अमेरिका व युरोपिय देशांकडून सातत्याने उचलून धरला जात आहे. विशेषतः या मुद्यावर युरोपिय देशांचे चीनबरोबरील संबंध विकोपाला गेले आहेत. त्यातच हाँगकाँग, तैवान आणि तिबेटसंदर्भात चीनने स्वीकारलेल्या आक्रमक भूमिका व कारवायांकडे दुर्लक्ष करणे पाश्चिमात्य देशांसाठी अवघड बनत चालले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांविरोधात प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्याचे संकेत देऊन ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड व जपान या देशांनी चीनविरोधात अमेरिकेला सहकार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. चीनची गुंतवणूक म्हणजे गळफास असल्याचा समज जगभरात रूढ होऊ लागला असून त्यामुळे आफ्रिकन देशांमध्येही चीन अप्रिय बनलाआहे.

अशा परिस्थितीत रशिया व इतर काही मोजक्या देशांचा अपवाद वगळला तर चीनच्या मागे कुठल्याही जबाबदार देशाचे समर्थन नाही. याची जाणीव झाल्यानंतर चीनने भारताबरोबरील वाद सामोपचाराने सोडविण्याची तयारी सुरू केली आहे. लडाखच्या एलएसीवर झालेल्या संघर्षानंतर सतत्याने भारताच्या विरोधात गरळ ओकणारी चीनची सरकारी माध्यमे सध्या भारतावर जहाल भाषेत टीका करायला तयार नाहीत. उलट भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी युक्रेनच्या मुद्यावर दबाव टाकणाऱ्या युरोपिय देशांना दिलेल्या सडेतोड उत्तराची चीनच्या सरकारी माध्यमांनी प्रशंसा केली होती. याद्वारे चीन भारताला वाटाघाटींसाठी संदेश देत असल्याचे दिसते. मार्च महिन्यात भारताच्या दौऱ्यावर आलेले चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग ई यांनी सीमेवरील तणाव कमी करण्यासाठी वाटाघाटींचा प्रस्तावही दिला होता. पण चीनने भारताच्या मागणीनुसार आपले लष्कर मागे घेतल्याखेरीज राजनैतिक पातळीवरील चर्चा शक्य नसल्याची भारताची भूमिका आहे.

सीमावादावर दोन्ही देशांचे लष्करी अधिकारी चर्चा करतील, याने द्विपक्षीय सहकार्य बाधित होता कामा नये, असे आवाहन चीन वारंवार करीत आहे. पण आर्थिक व राजनैतिक सहकार्यासाठी सीमेवर सौहार्द आवश्यक असल्याचे सांगून भारत चीनची ही मागणी फेटाळत आहे. इंडेनेशियाच्या बालीमध्ये भारत व चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची चर्चा झालीच, तरीही भारत आपली भूमिका बदलणार नाही. ही चर्चा यशस्वी व्हायची असेल, तर लडाखमध्ये घुसखोरी करू पाहणाऱ्या चीनलाच आपले लष्कर माघारी घ्यावे लागेल, असे संकेत आत्तापर्यंत भारताने स्वीकारलेल्या कठोर भूमिकेमुळे मिळत आहेत.