ब्रह्मपुत्रा नदीवरील चीनचा जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे भारताच्या हक्कावरील चीनचे अतिक्रमण ठरते

- जलशक्ती मंत्रालयाचा इशारा

नवी दिल्ली – ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन उभारत असलेला जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे भारताच्या अधिकारावरील अतिक्रमण ठरते, असे भारताने बजावले आहे. भारत आणि बांगलादेश ब्रह्मपुत्रेच्या उतरावरील देश असून चीनने या नदीचे पाणी अडविण्यासाठी सुरू केलेले हे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग करीत आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याची तयारी भारताने केली आहे. त्याचवेळी चीन अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेजवळील वादग्रस्त भूभागात करीत असलेले घरांचे बांधकाम देखील भारताच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. चीनच्या या कारवायांवर भारताची नजर असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मात्र चीन हे बांधकाम आपल्या भूभागात करीत असल्याचा दावा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने केला आहे.

लडाखच्या एलएसीवर गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेला सीमावाद मिटलेला नाही. इथल्या एलएसीवर चीनने मोठ्या प्रमाणात तैनाती करून भारतावरील दडपण वाढविण्याचे प्रयत्न केले. पण हे प्रयत्न चीनवरच उलटले असून या क्षेत्रात भारताचे सैन्य चिनी लष्करावर वर्चस्व गाजवित आहे. यामुळे चीनने एलएसीवर दुसर्‍या ठिकाणी आघाडी उघडण्याची तयारी केली असून अरुणाचल प्रदेशच्या एलएसीजवळील वादग्रस्त भागात चीन १०१ घरे उभारून इथे गाव वसविण्याची तयारी करीत आहे. त्याच्या काही आठवडे आधी चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी बांधकाम सुरू केले होते. याची गंभीर दखल भारताने घेतली आहे. भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाने चीनचे हे बांधकाम म्हणजे भारताच्या हक्कावरील अतिक्रमण ठरते, असा इशारा दिला आहे.

केंद्रीय जल आयोगाच्या बैठकीत जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी या मुद्यावर चर्चा केली. चीनच्या ब्रह्मपुत्रेवरील बांधकामांमुळे भारताबरोबरच बांगलादेशचेही नुकसान होणार आहे. यामुळे दोन्ही देश राजनैतिक चर्चेत हा मुद्दा चीनकडे उपस्थित करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशजवळील एलएसीवर चीन घरांची उभारणी करून इथे गाव वसविण्याच्या तयारीत आहे. त्यासंदर्भात भारताने दिलेली प्रतिक्रिया व भारतीय माध्यमांनी यासंदर्भात दिलेल्या बातम्यांवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. चीनने आपल्याच भूभागात हे बांधकाम सुरू केले असून यात काहीही वावगे नाही. चीनने कधीही अरुणाचल प्रदेशला मान्यता दिलेली नाही, हा चीनचाच वेगळा न काढता येणारा दक्षिण तिबेटचा भूभाग आहे, असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनयिंग म्हणाल्या.

तर चीनचे सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाईम्स’ने भारतीय माध्यमे अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवरील चीनच्या बांधकामांचा वापर चीनविरोधी भावना भडकावण्यासाठी करीत असल्याचे म्हटले आहे. ग्लोबल टाईम्समध्ये याबाबत बोलताना एका चिनी अभ्यासकाने भारत यासंदर्भात करीत असलेले दावे चुकीचे असल्याचा ठपका ठेवला. भारत व चीनमधील सीमेची नीट आखणी झालेली नाही. असे असताना आपल्या भूभागत चीन बांधकाम करीत असल्याचा आरोप भारत कसा काय करू शकतो, असा प्रश्‍न या अभ्यासकाने विचारला आहे.

दरम्यान, अरुणाचलच्या एलएसीवरील गावांमध्ये चीनच्या या कुरापतीविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. इथले स्थानिक ‘वी आर इंडियन्स’ अशा घोषणा देऊन चीनला आपल्या राष्ट्रीयत्त्वाचा परिचय करून देत आहेत. अरुणाचल प्रदेशच्या विद्यार्थी संघटनांनी चीनच्या आक्रमक कारवायांचा निषेध केला आहे.

leave a reply