लंडन – ब्रिटनमध्ये पार पडलेल्या ‘जी७’च्या बैठकीत चीनकडून असलेला धोका अधोरेखित झाला आहे. युरोपिय महासंघाने, चीनच्या कारवाया धोरणात्मक व सैद्धांतिक पातळीवरील आव्हान असल्याचे बजावले आहे. ब्रिटनने चीनच्या शिकारी अर्थनीतिवर बोट ठेवले. तर जपानने साऊथ चायना सी, हॉंगकॉंग व झिंजिआंगचा उल्लेख करून चीनकडून अधिक जबाबदार वर्तन अपेक्षित असल्याचा असा टोला लगावला.
जगातील विकसित देशांचा गट म्हणून ओळखण्यात येणार्‍या ‘जी७’ची दुसरी बैठक ब्रिटनमध्ये नुकतीच पार पडली. या बैठकीत चीन व रशियाच्या कारवायांसह, कोरोनाची साथ आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी सहकार्य या मुद्यांवर चर्चा झाली. या बैठकीत ‘जी७’च्या नेत्यांनी रशियाला एकजुटीने प्रत्युत्तर देण्याचे इरादे जाहीर केले होते. त्यापाठोपाठ आता चीनलाही लक्ष्य केल्याचे समोर येत आहे.
‘सध्याच्या घडीला चीन हा मोठे आव्हान ठरतो आहे. धोरणात्मक तसेच सैद्धांतिक पातळीवर हे आव्हान उभे राहिले आहे. चीनच्या या आव्हानंविरोधात दक्षता बाळगण्याची गरज आहे व त्यासाठी एकजूट दाखवावी लागेल’, असे युरोपिय महासंघाचे परराष्ट्र प्रमुख जोसेप बॉरेल यांनी बजावले. यावेळी बॉरेल यांनी साऊथ चायना सी क्षेत्रातील ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’चा उल्लेख केला. युरोपच्या अर्थव्यवस्थेसाठी साऊथ चायना सीमधील वाहतूक मुक्त वातावरणात होणे महत्त्वाचे ठरते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
बॉरेल यांच्याबरोबरच जपानचे परराष्ट्रमंत्री हयाशी योशिमासा यांनीही साऊथ चायना सीमधील चीनच्या कारवायांचा उल्लेख केला. साऊथ चायना सी तसेच ईस्ट चायना सी क्षेत्रात चीनने जबाबदार देशाप्रमाणे वर्तन ठेवावे, असे योशिमासा यांनी सुनावले. या क्षेत्रात चीनकडून करण्यात येणार्‍या एकतर्फी हालचालींना जपानचा विरोध असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्याचवेळी हॉंगकॉंग व झिंजिआंगमध्ये सुरू असलेल्या कारवायांवर जपानला तीव्र चिंता वाटत असल्याचेही परराष्ट्रमंत्र्यांनी बजावले.
‘जी७’चे आयोजन करणार्‍या ब्रिटनने चीनच्या आर्थिक धोरणांना लक्ष्य केले. ‘जी७ गटातील सदस्य देशांनी चीनच्या शिकारी अर्थनीतिबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. चीनच्या या धोरणाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी समविचारी लोकशाही देशांमध्ये गुंतवणूक व व्यापार वाढविण्यासाठी उपक्रम हाती घ्यायला हवेत’, असे ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रुस यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन यांनीही ब्रिटीश परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले आहे.
यापूर्वी जून महिन्यात झालेल्या ‘जी७’ गटाच्या बैठकीतही चीनवर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आले होते. जून महिन्यात झालेल्या बैठकीत चीनच्या ‘बेल्ट ऍण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ला पर्याय देणार्‍या ‘बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड’ची (बी३डब्ल्यू) घोषणा करण्यात आली होती. नव्या बैठकीत कोणतीही मोठी घोषणा झाली नसली तरी चीनविरोधातील आंतरराष्ट्रीय आघाडी अधिक भक्कम होत असल्याचे संकेत सदस्य देशांच्या नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यातून मिळत आहेत.
