लंडन/बीजिंग – ‘‘चीनच्या सत्ताधारी ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’चे वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘चायनिज् कम्युनिस्ट पार्टी’ यांनी झिंजियांग प्रांतातील उघूरवंशियांचे हेतुपुरस्सर, योजनाबद्धरित्या हत्याकांड घडविले’’, असा ठपका ब्रिटनस्थित विशेष न्यायसभेने ठेवला. बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकवर बहिष्काराचे सत्र सुरू असताना, ब्रिटिश न्यायसभेचा हा निकाल लक्षवेधी ठरतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने याची दखल घेतली असून यासंबंधीचा अहवाल हादरवून टाकणारा असल्याचे म्हटले आहे. तर लंडनस्थित न्यायसभेचा हा निकाल निरर्थक असल्याची शेरेबाजी चीनने केली आहे.
जून महिन्यापासून लंडनच्या विशेष न्यायसभेत उघूरवंशियांवरील अत्याचाराचा खटला सुरू आहे. जॉफ्री नाईस यांच्या अध्यक्षतेखाली याची कार्यवाही सुरू झाली होती. गेल्या चार महिन्यांमध्ये या न्यायसभेत कागदोपत्री पुरावे तसेच तीसहून अधिक साक्षीदारांची थेट जबानी घेतली होती. तर मानवाधिकारांवरील तज्ञांनी या आरोपांची पडताळणी केली 
होती. त्यानंतर गुरुवारी जॉफ्री नाईस यांनी आपला निकाल सुनावताना चीनमधील राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांचे सरकार कम्युनिस्ट पक्ष प्रामुख्याने उघूरवंशियांच्या हत्याकांडासाठी जबाबदार असल्याचे जाहीर केले.
जिनपिंग सरकार आणि कम्युनिस्ट पक्षाने हेतूपुरस्सर उघूर मुलांना आपल्या परिवारापासून दूर करून उघूरांची सांस्कृतिक ओळख नष्ट केल्याचा ठपका या न्यायसभेने ठेवला. बर्लिनस्थित ‘वर्ल्ड उघूर कॉंग्रेस-डब्ल्यूयुसी’ने या निकालाचे स्वागत केले. सरकारसंलग्न नसलेल्या स्वतंत्र यंत्रणेने हा निकाल देणे आमच्यासाठी विजय ठरतो, असे डब्ल्यूयुसीच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. उघूरवंशियांच्या हत्याकांडाला चीन जबाबदार असल्याची चर्चा याआधीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झाली होती.
या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने चीनने झिंजियांगमध्ये उघूरांचे हत्याकांड घडविल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर कॅनडा आणि नेदरलँड्सच्या संसदेने उघूरांचे हत्याकांड झाल्याची घोषणा केली होती. तर एप्रिल महिन्यात ब्रिटनने देखील चीनमधील जिनपिंग यांची राजवट उघूरांच्या हत्याकांडासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. यानंतर अमेरिका, ब्रिटन या देशांमधून २०२२ साली होणार्‍या बीजिंग हिवाळी ऑलिंपिकवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी सुरू झाली होती.
गेल्या आठवड्याभरात अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांनी बीजिंग ऑलिंपिकवर राजनैतिक बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली. यावर संतापलेल्या चीनने या चारही देशांना जबर किंमत चुकती करावी लागेल, अशी धमकी दिली. याला काही तास उलटत नाही तोच, ब्रिटनच्या न्यायसभेचा हा निकाल चीनची डोकेदुखी वाढविणारा ठरू शकतो.
