बायडेन प्रशासनाच्या कमकुवत धोरणांमुळे चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिबेटला भेट देऊन भारताला धमकावले

- अमेरिकेच्या संसद सदस्यांचा दावा

बीजिंग/वॉशिंग्टन – ‘गेल्या आठवड्यात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तिबेटला दिलेली भेट भारताला धमकावण्यासाठीच होती. ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरणाचे बांधकाम सुरू करून चीनने भारत व बांगलादेशचे पाणी तोडण्याची तयारी केली आहे. हा इशारा देखील चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांना तिबेटच्या भेटीद्वारे द्यायचा होता. चीन अशारितीने आघाडी घेत आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे प्रशासन हे सारे खपवून घेत आहे. केवळ चीनविरोधी कारवायांचा देखावा उभा केल्याने परिस्थिती बदलणार नाही’, अशी जळजळीत टीका अमेरिकेचे काँग्रेसमन डेव्हिन न्यूनेस यांनी केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन भारताच्या दौर्‍यावर असताना, अमेरिकी संसदेच्या सदस्यांनी ही मर्मभेदी टीका करून बायडेन प्रशासनावर दडपण टाकल्याचे दिसते.

बायडेन प्रशासनाच्या कमकुवत धोरणांमुळे चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिबेटला भेट देऊन भारताला धमकावले - अमेरिकेच्या संसद सदस्यांचा दावाचीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी गेल्या आठवड्यात तिबेटला भेट दिली होती. त्यांची ही भेट भारताला इशारा देण्यासाठीच होती व भारताने याची दखल घेतली आहे. आपल्या या भेटीत राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणाच्या बांधकामाची पाहणी केल्याचे अहवाल समोर आले आहेत. याद्वारे आपण भारत व बांगलादेशचे पाणी तोडू शकतो, हा इशारा देण्याचा प्रयत्न राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी केला होता. पण अधिकृत पातळीवर मात्र चीनने आपल्या बांधकामामुळे भारत व बांगलादेशला मिळणार्‍या ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर परिणाम होणार नाही, असे सांगत आहे.

अमेरिकेचे काँग्रेसमन डेव्हिन न्यूनेस यांनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्या या तिबेट भेटीची गंभीर दखल घेतली. भारतासारख्या अण्वस्त्रधारी देशाला धमकावण्यासाठीच चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. असे असूनही अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने यासंदर्भात बोटचेपी भूमिका स्वीकारून चीनला हवे ते करण्याची मुभा दिलेली आहे, असा ठपका डेव्हिड न्यूनेस यांनी ठेवला. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या प्रशासनाचा सारा भर चीनविरोधी कारवाया करीत असल्याची जाहिरात करण्यावर आहे. याने परिस्थिती बदलत नाही. चीनने आपली आगेकूच सुरूच ठेवलेली आहे, असा सणसणीत टोला न्यूनेस यांनी लगावला.

अमेरिकेचा विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पार्टीच्या इतर नेत्यांनीही बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर चीनच्या वर्चस्ववादी कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे वेळोवेळी बजावले होते. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन चीनकडून अमेरिका व अमेरिकेच्या सहकार्‍यांना मिळत असलेल्या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची टीका तीव्र झाल्यानंतर बायडेन प्रशासनाला चीनच्या विरोधात काही हालचाली कराव्या लागल्या होत्या. असे असले तरी या कारवाया प्रसिद्धीसाठीच आहेत, प्रत्यक्षात चीनला रोखण्यात बायडेन प्रशासनाला स्वारस्य नाही, असा आरोप सुरू झाला आहे. काँग्रेसमन डेव्हिन न्यूनेस यांनी देखील बायडेन यांच्या प्रशासनावर हाच ठपका ठेवला आहे.

बायडेन प्रशासनाच्या कमकुवत धोरणांमुळे चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तिबेटला भेट देऊन भारताला धमकावले - अमेरिकेच्या संसद सदस्यांचा दावाबायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर आल्यानंतर, चीनने म्यानमारमध्ये लष्करी उठाव घडवून या देशाचे लोकनियुक्त सरकार उलथविले. पुढच्या काळात हाँगकाँगमधील लोकशाहीवादी आंदोलकांवर चीनने अधिक कठोर कारवाई सुरू केली. इतकेच नाही तर तैवानच्या हद्दीत चीनच्या लढाऊ विमानांची घुसखोरी वाढली असून जपानसारख्या अमेरिकेच्या निकटतम सहकारी देशालाही चीन युद्धाच्या धमक्या देत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विरोधात चीनने व्यापारयुद्ध छेडले असून चीनने अमेरिकेसह कॅनडा, ब्रिटन, जपान व तैवानवर सायबर हल्ले चढविण्याचे सत्र सुरू केले आहे.

केवळ चीनविरोधी विधाने व तैवानच्या आखातात नौदलाची गस्त घालून बायडेन प्रशासन चीनला रोखू शकणार नाही, याची जाणीव अमेरिकेचे मुत्सद्दी सातत्याने करून देत आहेत. कोरोनाच्या साथीचा उगम चीनमध्येच झाला आणि चीनने जाणीवपूर्वक ही साथ जगभरात पसरू दिली, यावर संशोधकांचे एकमत होऊ लागले आहे. असे असूनही बायडेन प्रशासन चीनबाबत कचखाऊ धोरण स्वीकारून अत्यंत बेजबाबदारपणा दाखवित असल्याची टीका तटस्थ निरिक्षकांनी नोंदविली होती.

न्यूनेस यांनी नव्याने हा आरोप करून बायडेन प्रशासनावरील दडपण वाढविल्याचे दिसते आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन भारताच्या भेटीवर असताना, न्यूनेस यांनी हा आरोप करून बायडेन प्रशासनाच्या चीनविरोधी धोरणांच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍न उपस्थित केले, ही लक्षवेधी बाब ठरते. चीनपासून भारताच्या व अमेरिकेच्याही हितसंबंधांना गंभीर धोका संभवत असताना, बायडेन यांचे प्रशासन भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशाला मानवाधिकारांचे मुद्दे उपस्थित करून घेरण्याची तयारी करीत आहे.

मात्र मानवाधिकार पूर्णपणे नाकारणार्‍या चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका स्वीकारण्याचे बायडेन प्रशासन टाळत आहे. याद्वारे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन व त्यांचे प्रशासन आपल्या मानवाधिकारांच्या बांधिलकीवर संशय निर्माण करीत असल्याचे दिसू लागले आहे.

leave a reply