नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय किंवा क्षेत्रीय स्तरावर निर्माण होणार्‍या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सहकार्य वाढविण्याचे ‘बिमस्टेक’च्या सदस्य देशांमध्ये एकमत झाले आहे. ‘बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल अँड इकोनॉमिक कोऑपेरशन’ची (बिमस्टेक) बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी कोरोनाव्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिणामांवर विशेष लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले. श्रीलंकेत आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक कोरोनाव्हायरसच्या फैलावामुळे व्हर्च्युअल स्वरुपात संपन्न झाली. बिमस्टेकची यापुढील बैठक पुढच्या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात होणार आहे.
भारत, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि थायलंड हे बिमस्टेकचे सात सदस्य देश आहेत. सध्या बिमस्टेकचे अध्यक्षपद श्रीलंकेकडे आहे. बुधवारी पार पडलेल्या या बैठकीत भारताकडून परराष्ट्रमंत्रालयाच्या सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंग उपस्थित होत्या. या बैठकीत सदस्य देशांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर एकमत झाले. तसेच कोरोनाव्हायरसमुळे जगावर आर्थिक संकट आले आहे. बिमस्टेक सदस्यदेशांनाही याचा फटका बसतो आहे. या बैठकीत यासंबंधीच्या आर्थिक आव्हानांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून अडकून पडलेले बिमस्टेकचे चार्टर या बैठकीत पारित करण्यात आले.
बिमस्टेक सदस्य देशांची लोकसंख्या जगाच्या २२ टक्के इतकी आहे. तर आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत या सदस्य देशांचा वाटा २.८ ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. त्यामुळे या सदस्य देशांमधील आर्थिक सहकार्य महत्त्वाचे ठरते. पाकिस्तानच्या दहशतवादाबाबतच्या धोरणावर टीका करुन भारताने सार्कच्या बैठकीतून माघार घेतल्यानंतर बिमस्टेकचे महत्त्व वाढले आहे. भारताने देखील बिमस्टेकला अधिक प्राधान्य देऊन या क्षेत्रात पाकिस्तानला एकाकी पाडले आहे. भारत जसे ‘नेबरहुड फस्ट’ ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ अंतर्गत दक्षिण तसेच आग्नेय आशियाई देशांशी सहकार्य वाढवित आहे. त्याच धर्तीवर बिमस्टेक सदस्य देशांबरोबरील सहकार्यात वाढ केली आहे.
दरम्यान, लडाखमध्ये भारत आणि चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर खडे ठाकले असून इथे युद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. मात्र कोरोनाच्या संकटाला जबाबदार असलेल्या चीनच्या विरोधात जगभरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी चीनच्या विस्तारवादी धोरणांचा आणि शिकारी अर्थनितीचा बिमस्टेक देशांनाही धोका असल्याचे समोर येत आहे. अशा परिस्थितीत भारताचे या देशांबरोबरील सहकार्य दृढ होत असून यामुळे भारताचा राजनैतिक प्रभाव अधिकच वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
