सॅक्रामँटो – युक्रेनच्या युद्धातून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांना फार काही साधता आलेले नाही. तरीही सध्या काळ त्यांच्या बाजूने आहे. मात्र पुढच्या काळात अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांचे रशियन अर्थव्यवस्थेवरील दिर्घकालिन परिणाम समोर येतील. तसेच अमेरिकेच्या या निर्बंधांचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातील डॉलरच्या मध्यवर्ती भूमिकेवर कोणते परिणाम होतात, ते देखील कालांतराने स्पष्ट होतील. सध्या याबाबत काही सांगता येणार नाही, असे अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री काँडोलिझा राईस यांनी म्हटले आहे.

‘स्टॅनफोर्ड इन्स्टिट्युशन ऑफ इकॉनॉमिक पॉलिसी रिसर्च-एसआयईपीआर’च्या कार्यक्रमात अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्री राईस बोलत होत्या. युक्रेनच्या युद्धात लष्करी आघाडीवर रशियाची सरशी होत असल्याचे दिसत आहे. त्याचवेळी रशियावर अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे विशेष परिणाम रशियावर झालेले नाहीत, असा दावा केला जातो. उलट रशियाची अर्थव्यवस्था अधिकच भक्कम झाली असून रशियाच्या इंधननिर्यातीला लक्ष्य करण्याचे पाश्चिमात्यांचे प्रयत्न त्यांच्यावरच उलटल्याचे दिसत आहे. युक्रेनचे युद्ध छेडणारे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादमिर पुतिन लवकरच रशियात अप्रिय बनतील, असे दावे अमेरिका व युरोपिय देशांनी केले होते. मात्र युक्रेनच्या युद्धाला एक वर्ष उलटून गेले तरी रशियातील राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे स्थान अबाधित असल्याचे दिसत आहे.

यामुळे युक्रेनचा वापर करून रशियाला धक्के देण्याचा अमेरिका व नाटोचे डावपेच अपयशी ठरल्याची कबुली अमेरिकेचे अधिकारी देऊ लागले आहेत. मात्र ‘एसआयईपीआर’च्या कार्यक्रमात बोलताना काँडोलिझा राईस यांनी याबाबत अगदी वेगळी भूमिका मांडली. अमेरिकेने रशियन अर्थव्यवस्थेवर लादलेल्या निर्बंधांचे परिणाम अजूनही दिसू लागलेले नाहीत. पण पुढच्या काळात रशियन अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत राईस यांनी दिले. इतकेच नाही तर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारातही अमेरिकेने लादलेल्या या निर्बंधांचा डॉलरवर होणारा परिणाम कालांतराने पहायला मिळेल, असा दावा राईस यांनी केला आहे.

हे दावे करीत असताना, युक्रेनचे युद्ध छेडून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या हाती फारसे काहीही लागले नाही, असे राईस यांनी म्हटले आहे. उलट पुतिन यांनी चुकीचे आडाखे बांधून युक्रेनचे युद्ध छेडले आहे. काही काळानंतर याचे दुष्परिणाम समोर येतील, असा निष्कर्ष अमेरिकेच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्यांनी नोंदविला आहे.