नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) – चोवीस तासात देशात कोरोनाव्हायरसमुळे ७१ जण दगावले असून या साथीच्या एकूण बळींची संख्या १००८ वर पोहोचली आहे. तसेच देशातील रुग्णांची संख्या ३२ हजारांच्या पुढे गेली आहे. महाराष्ट्रात या साथीचे थैमान सुरूच असून बुधवारी एका दिवसातच ३२ रुग्णांचा बळी गेला. यापैकी २६ जण मुंबईतच दगावले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ४ मे नंतर नव्या सूचना जारी केल्या जातील. यामध्ये काही जिल्ह्यांना सूट मिळू शकते, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. 
देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या ३१,७७८ वर गेल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. मंगळवार सायंकाळपासून बुधवारी संध्याकाळपर्यंत २४ तासात १८१३ नवे रुग्ण आढळले. मात्र आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या रुग्णांच्या संख्येत बुधवारच्या संपूर्ण दिवसातील रुग्ण नोंदीचा समावेश नाही. बुधवारी रात्री पर्यंत देशातील कोरोनाच्या एकूण रुग्णांची संख्या ३२ हजाराच्याही पुढे गेल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रात स्थिती सर्वाधिक चिंताजनक आहे. बुधवारी राज्यात एकाच दिवसात ३२ रुग्ण या साथीत दगावले, तर मंगळवारी ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता. बुधवारी दिवसभरात ५९७ नव्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे राज्यातील एकूण रुग्णांची संख्या १० हजाराच्या जवळ पोहोचली आहे. गुजरात, दिल्लीतही रुग्ण संख्या सतत वाढत आहे.
मात्र देशात काही जिल्ह्ये कोरोनमुक्त झाले असून ग्रीन आणि ऑरेंज झोन वाढत आहेत, तर रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने रेड झोन घटले आहेत. देशात पंधरादिवसांपूर्वी १७० असलेली रेड झोनची संख्या घटून १२९ पर्यंत खाली आली आहे. शहरी भागात विशेषतः मुंबई, पुणे, दिल्ली, सुरत, वडोदरा, भोपाळ अशा मोठ्या शहरांमध्ये रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊनच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. लॉकडाऊनमुळे ही साथ बऱ्याच प्रमाणात रोखता आली असून लॉकडाउनचा फायदा झाला आहे. ३ मे पर्यंत लॉकडाऊनचे सक्तीने पालन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच्या काळात नव्या सूचना जारी केल्या जाव्यात आणि त्यामध्ये काही जिल्ह्यांना अधिक सूट दिली जाऊ शकते, असा निर्णय झाला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनमुळे विविध राज्यात अडकून पडलेले मजूर, विद्यार्थी आणि प्रवाशांना आपापल्या राज्यात परतण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठी नियम आणि निर्देशांचे पालन केले जावे, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच अंतिम निर्णय राज्य सरकारांचा असेल. राज्यांच्या सहमतीनंतरच या अडकलेल्या मजुरांना,विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्यात परतता येईल, असे गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
