वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासात असणारे अडथळे वाढत असून पुढील वर्षात अनेक देशांना मंदीचा धोका संभवतो, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला. नाणेनिधीने सलग दुसऱ्यांदा २०२३ सालासाठीचा आर्थिक विकासदर घटविला असून पुढील वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था २.७ टक्के दर गाठेल, असे भाकित वर्तविले आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात नाणेनिधीच्या अहवालात २.९ टक्क्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र रशिया-युक्रेन युद्ध, वाढती महागाई, व्याजदरांमधील वाढीचे निर्णय व कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये निर्माण झालेली स्थिती यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील संकटे तीव्र होत असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्र्रसिद्ध केलेल्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अधिकाधिक अंधकारमय होत असल्याची चिंता व्यक्त केली. ‘पुढील वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्था २.७ टक्के दर गाठू शकते. अर्थव्यवस्थेत एक तृतियांशहून अधिक वाटा असणाऱ्या देशांना मंदीचा धोका आहे. यावर्षी किंवा पुढील वर्षभरात सदर देशांमध्ये मंदी येऊ शकते’, असे नाणेनिधीने आपल्या अहवालात सांगितले. जी२० गटातील अनेक अर्थव्यवस्थांमधील स्थिती गेल्या काही महिन्यांपासून बिघडत चालली आहे. या देशांमधील उत्पादन तसेच मागणी घटत चालली असल्याकडे नाणेनिधीने लक्ष वेधले.
प्रगत देशांसह उगवत्या अर्थव्यवस्थांनाही समोरही मंदीचे संकट ठाकले असल्याचे नाणेनिधीने बजावले. युरोपिय देशांमध्ये उत्पादन घटत चालले आहे, तर चीनमध्ये उत्पादनासह गुंतवणूक व किरकोळ विक्रीतही घसरण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील चीनचा वाटा पाहता ही बाब जगातील इतर अर्थव्यवस्थांनाही धक्का देणारी ठरेल, याची जाणीव नाणेनिधीने आपल्या अहवालात करून दिली. जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हाने असून विविध आर्थिक अहवाल ही आव्हाने अधिक तीव्र होत असल्याचे संकेत देत आहेत, असा दावा नाणेनिधीने केला.
अमेरिका व युरोपिय देश त्यांची भूराजकीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक अडथळे उभारण्याचे धोरण राबवित असून हे धोरण उलटू शकते, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तालिना जॉर्जिव्हा यांनी नुकतेच बजावले होते. त्याचवेळी रशिया व चीन अधिक जवळ येत असून त्यांनी आशिया, आफ्रिका तसेच इतर देशांना एकत्र घेऊन स्वतंत्र आघाडी तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या सगळ्या गोष्टी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे विभाजन होत असल्याचे दाखविणाऱ्या असल्याचे नाणेनिधीच्या प्रमुखंनी म्हटले होते. असे विभाजन जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे नसून जग अधिकाधिक गरीब व असुरक्षित होईल, अशी भीती जॉर्जिव्हा यांनी व्यक्त केली होती.
