बाली – गंभीर आव्हाने समोर खडी ठाकलेली असताना, संयुक्त राष्ट्रसंघ याला तोंड देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. हे मान्य करताना आपल्याला अजिबात संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडविण्याचे आपल्या सर्वांचे प्रयत्नही अपयशी ठरले आहेत. अशा परिस्थितीत, जी२०चे औचित्य अधिकच वाढले आहे, अशा थेट शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी२०चे महत्त्व अधोरेखित केले. इंडोनेशियाच्या बालीमध्ये सुरू असलेल्या जी२० परिषदेत पंतप्रधान मोदी बोलत होते. यावेळी युक्रेनचे युद्ध रोखण्याचे आवाहन केले असून केवळ राजनैतिक चर्चेद्वारेच ही समस्या सुटू शकते, असे भारताच्या पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा बजावले आहे. तसेच पुढची जी२० बुद्ध आणि गांधींची पवित्र भूमी असलेल्या भारतात पार पडेल व त्यावेळी आपण सारे मजबूतपणे विश्वाला शांतीचा संदेश देऊ, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदी यांचे इंडोनेशियाची राजधानी बालीमध्ये जोरदार स्वागत झाले. या परिषदेदरम्यान पंतप्रधानांची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्याशी भेट झाली. या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांच्या सुमारे २० नेत्यांशी भेटीगाठी ठरलेल्या आहेत. सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय उलथापालथींच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधानांचा जी२०मधील सहभाग लक्षणीय ठरतो आहे. विशेषतः पुढच्या वर्षी भारतात जी२०चे आयोजन केले जाणार असून यामुळे भारताच्या भूमिकेला अधिकच महत्त्व आले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांनी जी२०चे महत्त्व अधोरेखित करताना, संयुक्त राष्ट्रसंघ जगासमोर खड्या ठाकलेल्या आव्हानांना तोंड देऊन नेतृत्त्व करण्यात अपयशी ठरल्याचा टपका ठेवला.
जागतिक हवामान बदल, कोरोनाची साथ आणि युक्रेनचे युद्ध यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाली आहे. आधीच हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या जनसामान्यांची अवस्था यामुळे अधिकच भयंकर बनली आहे. अशा अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आव्हाने समोर असताना, त्यांचा सामना करून जगाला नेतृत्त्व देण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघ अपयशी ठरला आहे. हे मान्य करताना आपल्याला संकोच करण्याचे कारण नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा घडविण्याचे आपल्या सर्वांचे प्रयत्नही अपयशी ठरले आहेत, अशा परखड शब्दात पंतप्रधानांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाला लक्ष्य केले. या अपयशामुळे जी२०चे औचित्य अधिकच वाढले असून सारे जग नेतृत्त्वासाठी जी२०कडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत असल्याचे पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले.
कोरोनाची साथ ओसरल्यानंतर नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या रचनेची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आलेली आहे. जगभरात शांतता, सद्भावना आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करण्याची सामूहिक जबाबदारी आपल्याला पार पाडावी लागेल. पुढच्या वर्षी बुद्ध आणि गांधीची पवित्र भूमी असलेल्या भारतात होणाऱ्या जी२०मधून एकजुटीने शांतीचा संदेश देता येईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. याबरोबर भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने प्रगती करीत असल्याची नोंद पंतप्रधानांनी केली. तसेच जगाच्या आर्थिक विकासासाठी भारताची ऊर्जासुरक्षा अतिशय आवश्यक असल्याची बाबही यावेळी पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दात मांडली.
याबरोबरच सध्या सुरू असलेल्या खतांच्या टंचाईचा मुद्दा उपस्थित करून आजच्या काळातील खतांची टंचाई म्हणजे पुढच्या काळातील अन्नाची टंचाई बनेल, असा इशारा पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. अशा परिस्थितीत खत आणि अन्नधान्याचा पुरवठा स्थिर करण्यावर सर्वांचे एकमत आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी ठासून सांगितले. युक्रेनच्या युद्धामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून हे युद्ध रोखणे अतिशय आवश्यक बनले आहे, याची जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली. संघर्षविराम करून राजनैतिक वाटाघाटींद्वारे ही समस्या सोडवायला हवी, असे सांगून पंतप्रधानांनी यासाठी पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यावेळच्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी गंभीर प्रयत्न केले होते. तशीच जबाबदारी आत्ताच्या काळातील नेतृत्त्वावर आलेली आहे, याचीही जाणीव पंतप्रधानांनी करून दिली.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अपयशाचा पंतप्रधान मोदी यांनी केलेला उल्लेख लक्षणीय ठरतो आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात सुधारणा करून सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्याची मागणी भारताकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे पाच देश सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. मात्र गेल्या कित्येक दशकात सुरक्षा परिषदेचा विस्तार झालेला नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्त्व मिळणे ही स्वाभाविक बाब ठरते. पण यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा घडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ उत्सुक नाही. त्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रसंघाच्या अपयशावर पंतप्रधान मोदी यांनी बोट ठेवले असून जी२०चा अध्यक्ष म्हणून भारत अधिक प्रभावी कामगिरी करील, असे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत.
