नवी दिल्ली – पुढच्या पाच वर्षात भारताच्या संरक्षणविषयक निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाल्याखेरीज राहणार नाही, असा विश्‍वास ‘डीआरडीओ’चे प्रमुख ‘जी सतीश रेड्डी’ यांनी व्यक्त केला आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’ने (सीआयआय) आयोजित केलेल्या बेबिनारमध्ये डीआरडीओचे प्रमुख बोलत होते.
येत्या चार ते पाच वर्षात भारतीय संरक्षणदलांकडे देशी बनावटीची शस्त्रास्त्रे व संरक्षणसाहित्याचे प्रमाण वाढलेले असेल. त्याचवेळी याच्या निर्यातीतही लक्षणीय वाढ होईल. सरकार आणि डीआरडीओने यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली असून यामुळे देशातील संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल, असे डीआरडीओच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे.
डीआरडीओच्या प्रत्येक प्रकल्पामध्ये विकास व उत्पादनाच्या आखाडीवर खाजगी उद्योगांचे सहाय्य घेतले जात आहे. क्षेपणास्त्रनिर्मितीसारख्या अत्यंत संवेदनशील गोष्टीतही खाजगी कंपन्यांचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय झालेला आहे, असे जी सतीश रेड्डी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वी सरकारने ‘आकाश’ क्षेपणास्त्राची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी संभाव्य ग्राहक देशाची यादीही तयार करण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या.
जमिनीवरून आकाशात मारा करणार्‍या या क्षेपणास्त्राची निर्यात हा भारताच्या संरक्षण उद्योगातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी म्हटले होते. तसेच पुढच्या पाच वर्षात भारताने सुमारे पाच अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षणसाहित्य व शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीचे ध्येय समोर ठेवले आहे. शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार देश ही भारताची ओळख पुसून शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणारा देश म्हणून भारताची नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी यापुढे प्रयत्न केले जातील, असे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
डीआरडीओच्या प्रमुखांनीही सीआयआयच्या वेबिनारमध्ये बोलताना, यासंदर्भात देशाच्या समोर असलेले ध्येय स्पष्ट केले. संरक्षणसाहित्याचे डिझाईन, विकास व उत्पादन या तिन्ही गोष्टी देशातच केल्याखेरीज आपण खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर बनू शकणार नाही, असे डीआरडीओच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे.
