नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या ‘काऊंटर टेररिझम कमिटी-सीटीसी’ची दोन दिवसांची परिषद देशात पार पडली. या परिषदेत भारताच्या दहशतवादविरोधी भूमिकेचे प्रतिबिंब पडल्याचे दिसत आहे. दहशतवादाच्या विरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ अर्थात दहशतवाद अजिबात खपवून न घेण्याचा निर्धार या परिषदेच्या अखेरीस संयुक्त निवेदनात व्यक्त करण्यात आला. तसेच क्रिप्टोकरन्सी, सोशल मीडिया आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करण्याची संधी दहशतवाद्यांना मिळता कामा नये, ही भारताने मांडलेली भूमिकाही सदर परिषदेने उचलून धरली असून त्याचाही आपल्या निवेदनात उल्लेख केला आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी सदर परिषदेत बोलताना क्रिप्टो करन्सीचा दहशतवाद्यांकडून गैरवापर होऊ शकतो, या धोक्याची जाणीव करून दिली. क्रिप्टोचलनाच्या मागे असलेले ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान म्हणजे जगाचे भविष्य आहे. पण या आधुनिक तंत्रज्ञानाची दुसरी बाजू देखील आहे. क्रिप्टोकरन्सीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा दहशतवादी संघटना घेतील आणि आपल्या कारवायांसाठी पैशांचे हस्तांतरण करतील. म्हणूनच दहशतवादी संघटना व एकांड्या दहशतवाद्यांना देखील क्रिप्टो करन्सीचा वापर करता येणार नाही, यासाठी सावध रहायला हवे, असा इशारा परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दिला.

याबरोबरच सोशल मीडियावरून एकाकडून दुसऱ्याला पाठविल्या जाणाऱ्या एनक्रिप्टेड संदेशवहनाचा दहशतवादी फायदा घेऊ शकतात. याद्वारे ते आपले जाळे अधिक भक्कम करतील. ज्या देशांमध्ये लोकशाही व खुली व्यवस्था आहे, अशा देशांच्या मूळावरच घाव घालण्यासाठी सोशल मीडियावरील स्वातंत्र्याचा गैरवापर अशा विघातक शक्तींकडून केला जाऊ शकतो. एखाद्या देशात अराजक माजविणारे ‘टूलकीट’ यामुळे विघातक शक्तींद्वारे पसरविले जाऊ शकते, याचीही जाणीव परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी करून दिली. मुंबईवर झालेल्या 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी ‘व्हॉईस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल-व्हीओआयपी’च्या तंत्रज्ञानाचा वापर झाला होता. याचा वापर करून दूरवरून या दहशतवादी हल्ल्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या.

त्यामुळे दहशतवादी संघटना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या भयंकर कारवायांसाठी करतात, याचा अनुभव भारताने घेतलेला आहे. आत्ताच्या काळात दहशतवादी व गुन्हेगारांच्या टोळ्या ड्रोन्स तसेच क्वाडकॉप्टरर्सचा वापर शस्त्रे व स्फोटके आणि अमली पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी करू शकतात. हे आत्ताच्या काळात सुरक्षा यंत्रणांसमोर खडे ठाकलेले फार मोठे आव्हान ठरते. ही समस्या भारतापुरती मर्यादित नाही, तर साऱ्या जगाला याचा धोका संभवतो, असे सांगून या गंभीर समस्येकडे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी सीटीसीला सावध केले.

याबरोबरच गेल्या दोन दशकात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा दाखला देऊन जयशंकर यांनी पुढच्या काळात यासाठी अधिक तीव्रतेने प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. तसेच सुरक्षा परिषदेच्या सीटीसीसाठी भारताकडून सुमारे पाच लाख डॉलर्सच्या सहाय्याची घोषणाही परराष्ट्रमंत्रीजयशंकर यांनी केली. भारताने दहशतवादाच्या विरोधात स्वीकारलेल्या आक्रमक धोरणाचे प्रतिबिंब नवी दिल्लीत पार पडलेल्या या परिषदेत पडले आहे. एकेकाळी भारतापुरती मर्यादित असलेली दहशतवादाची समस्या आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. आशिया आणि आफ्रिकेपासून साऱ्या जगाला दहशतवाद्यांच्या कारवायांना तोंड द्यावे लागत आहे, याची जाणीव भारत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून सातत्याने करून देत आहे. नवी दिल्लीतील या परिषदेतही भारताने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय समुदायाला याची जाणीव करून दिली.

याबरोबरच क्रिप्टोकरन्सी व सोशल मीडियाचा दहशतवाद्यांकडून गैरवापर होऊ शकतो, याची जाणीव करून देऊन भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे याकडे लक्ष वेधले आहे. यासंदर्भात भारताने सातत्याने केलेल्या पाठपुरव्यांकडे काही प्रमुख देश गंभीरपणे पाहत असले, तरी याविरोधात एकजूट करण्याचे भारताने केलेल्या आवाहनाला अद्याप सर्वच प्रमुख देशांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही.