प्राग/बीजिंग – चीनने युरोपिय देशांबरोबरील व्यापार व गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘चायना-सीईई’ (16+1) या गटातून झेक रिपब्लिकने वाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत. ‘सदर गटाअंतर्गत चीनने दिलेली वचने पूर्ण झालेली नाहीत व झेक रिपब्लिकला कोणत्याही प्रकारचा लाभ मिळालेला नाही. आमच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नसल्याने आम्ही बाहेर पडण्याचा विचार करीत आहोत’, असे झेक रिपब्लिकचे परराष्ट्रमंत्री जान लिपॅव्हस्कि यांनी जाहीर केले. झेक रिपब्लिकच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तसेच सरकारने यासंदर्भातील प्रस्तावही मंजूर केल्याचे उघड झाले आहे. चीनच्या माध्यमांमध्ये याचे पडसाद उमटले असून हा राजकीय हेतूंनी घेतलेला निर्णय असल्याचा आरोप केला.
चीन व युरोपिय महासंघांमध्ये राजनैतिक, व्यापारी तसेच गुंतवणूकविषयक सहकार्य प्रस्थापित झाले असतानाही 2012 साली ‘चायना-सीईई'(16+1)ची स्थापना करण्यात आली होती. मध्य व पूर्व युरोपिय देशांशी व्यापार व गुंतवणूक वाढविणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे चीनने सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात महासंघाचे धोरण तसेच नियमांना टाळून छोट्या युरोपिय देशांमध्ये प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनने ही खेळी केली होती. चीनने अशा रितीने स्वतंत्र गट स्थापन करणे महासंघात फूट पाडण्याचे प्रयत्न आहेत, अशी टीकाही युरोपिय विश्लेषकांनी केली होती.
मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत चीनने मध्य व पूर्व युरोपिय देशांमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. पण ‘चायना-सीईई'(16+1) गटाला 10 वर्षे पूर्ण होत असताना चीनच्या वर्चस्वाला धक्के बसण्यास सुरुवात झाली आहे. हाँगकाँग, तैवान व झिंजिआंग यासारख्या मुद्यांवर युरोपिय देश आणि चीनमधील मतभेद तीव्र होत आहेत. गेल्या वर्षी लिथुआनियासारख्या छोट्या देशाने तैवानच्या मुद्यावर चीनला आव्हान दिले होते. या देशाने ‘चायना-सीईई’ गटातून बाहेर पडत चीनला दणका दिला होता. त्याचवेळी इतर देशांनीही यातून बाहेर पडावे, असे आवाहन केले होते.
त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्धाच्या मुद्यावरून युरोप व चीनमधील वाद विकोपाला जात असल्याचे दिसू लागले आहे. युरोपिय महासंघाने रशियाबरोबरील सहकार्यावरून चीनला स्पष्ट इशारे दिले आहेत. मात्र चीन वारंवार रशिया-युक्रेन युद्धातील आपला सहभाग नाकारत आहे. ही बाब युरोपिय देशांच्या पचनी पडत नसून युरोपिय देशांमधील नाराजी वाढू लागली आहे. जर्मनी, फ्रान्ससारख्या आघाडीच्या देशांबरोबरच लिथुआनिया व झेक रिपब्लिकसारखे तुलनेत छोटे असलेले देशही चीनविरोधात उघड भूमिका घेऊ लागले आहेत.
झेक रिपब्लिकने ‘चायना-सीईई'(16+1)मधून बाहेर पडण्याबाबत दिलेले संकेत त्याचाच भाग दिसतो. झेक रिपब्लिकने यापूर्वी तैवानला उघड समर्थन देण्याबरोबरच ‘5जी’ तंत्रज्ञानाच्या मुद्यावर चीनला नाकारले होते. पुढच्या महिन्यात झेक रिपब्लिककडे युरोपिय महासंघाचे फिरते अध्यक्षपद येणार असून या काळात ‘इंडो-पॅसिफिक पॉलिसी’ला आपले प्राधान्य राहिल, असे या देशाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनपुरस्कृत गटातून बाहेर पडण्याबाबतचे संकेत चीनला अजून एक मोठा धक्का ठरु शकतो. चीन व युरोपमधील तणाव यामुळे अधिकच चिघळेल, असे विश्लेषकांनी बजावले आहे.
