नवी दिल्ली – देशात अमली पदार्थांची वाढलेली तस्करी आणि अमली पदार्थाच्या विक्रीसाठी होणारा ‘डार्कनेट’चा वापर बघता ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो’ (एनसीबी) या केंद्रीय तपास संस्थेत मोठे बदल करण्याची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. ‘एनसीबी’च्या सायबर आणि गुप्तचर विभागात नव्या जागा तयार केल्या जाणार आहेत. तसेच न्यायालयीन प्रकरणे हातळण्याकरीता वेगळा विभागही तयार करण्यावर सरकार विचार करीत आहे. एकूण 3689 नव्या जागा ‘एनसीबी’मध्ये निर्माण केल्या जातील. यामुळे ही केंद्रीय तपास संस्था आणखी प्रभावीपणे काम करू शकेल, असा दावा केला जात आहे.
अमली पदार्थ नियंत्रक विभागात अर्थात ‘एनसीबी’मध्ये मोठ्या सुधारणा करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याचे सांगितले जाते. संसदेच्या स्थायी समितीनेही या सुधारणांची शिफारस केली आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात अमली पदार्थाच्या तस्करीसाठी ‘डार्कनेट’चा वापर वाढला असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या माध्यमातून या पदार्थांची विक्री करणारे आणि खरेदी करणाऱ्यांची माहिती उघड होणे कठीण असल्याने तस्कर याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू लागले आहेत. ‘डार्कनेट’मध्ये वापरले जाणारे ओनियन राउटर, क्रिप्टोकरन्सी आणि प्रिटी गुड प्रायव्हसी एन्क्रिप्शन (पीजीपी) या साधनांमुळे गुन्ह्यांची उकल मोठे आव्हान ठरत आहे.
त्यामुळे ‘एनसीबी’मध्ये या अव्हांनाचा समाना करू शकतील अशा तज्ज्ञांची आवश्‍यकता आहे. तसेच ‘एनसीबी’ला आपल्या क्षमता विस्तारणे गरजेचे बनले आहे. याकरीता ‘एनसीबी’चा विस्तार व्हायला हवा, अशी संसदीय समितीची शिफारस आहे. सध्याच्या क्षमतेतही ‘एनसीबी’ने या नव्या आव्हानांचा सामना जोरकसपणे केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी डार्क नेटच्या माध्यमातून चालणारे असेच एक रॅकेट एनसीबीने उद्ध्वस्त केले होते. फेब्रुवारी महिन्यात या प्रकरणात ‘डार्कनेट’द्वारे अमली पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी एकाला अटक झाली होती. ही देशात ‘डार्कनेट’द्वारे अमली पदार्थ तस्करीसंबंधी झालेली पहिली अटक होती. या प्रकरणात एक अंतरराष्ट्रीय रॅकेट उघड झाले होते. अमेरिका, युरोपिय देशात सायकोट्रॉपिक गोळ्या या माध्यमातून पोहोचविण्यात आल्या होत्या. तसेच 12 हजार गोळ्या या गुन्हेगाराच्या ठिकाणावरून जप्त करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर ‘एनसीबी’चा विस्तार आणि सुधारणांवर सरकार काम करीत आहे. ‘एनसीबी’मध्ये जवळपास 3689 नव्या जागा तयार केल्या जाणार आहेत. विविध श्रेणीतील पदे निर्माण केली जातील. सध्या एनसीबीमध्ये 1 हजार 107 अधिकारी व कर्मचारी विविध पदावर काम करीत आहेत. ही संख्या वाढून आता 4 हजार 751 इतकी करण्याची योजना आहे. याशिवाय ‘एनसीबी’ चार नवी प्रादेशीक कार्यालयेही सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रादेशीक कार्यालयांची संख्या तीन वरून सातवर जाईल, असे वृत्त आहे.
याखेरीज 17 नवी विभागीय कार्यालये सुरू करण्यात येणार असून सध्या 12 उपविभागीय कार्यालयांचे रुपांतरणही विभागीय कार्यालयात केले जाणार आहे. त्यामुळे ‘एनसीबी’च्या विभागीय कार्यालयांची संख्या 13 वरून थेट 42 वर जाणार आहे.
सायबर टेक्निकल विभाग स्थापन करण्यात येईल. नवे आधुनिक तंत्रज्ञानही पुरविण्यात येईल. तसेच कायदेशीर सल्ले आणि खटले हाताळण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात येईल. ‘एनसीबी’मधील या सुधारणांनंतर या संस्थेची तपासाठी, गोपनिय माहिती मिळविण्याची क्षमता वाढेल. तसेच ‘एनसीबी’ अधिक व्यवसायिक पद्धतीने आणि आणखी प्रभावीपणे काम करू शकेल, असा दावा वृत्त अहवालात करण्यात आला आहे.
