इस्लामाबाद – आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आणखी पंधरा अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मागणाऱ्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चांगलीच चपराक लगावली आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत पोहोचले असून आर्थिक संकट टाळण्यासाठी पाकिस्तानने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखावे, असा परखड सल्ला नाणेनिधीने दिला आहे. तसेच जून महिन्यात सादर होणाऱ्या आपल्या अर्थसंकल्पात पाकिस्तानने १८० अब्ज रुपयांच्या खर्च कपातीचे ध्येय समोर ठेवावे, अशी मागणी नाणेनिधीने केली आहे. पाकिस्तानने ही मागणी अमान्य केल्यास पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अधिकच गाळात रुतणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.
कोरोनाव्हायरसची साथ आल्यानंतर पाकिस्तानने यापासून आपल्या जनतेचा बचाव करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था व जगातील इतर प्रमुख देशांकडे मदतीसाठी हात पसरले होते. यानंतर मिळालेला निधी पाकिस्तानच्या सरकारने ही साथ रोखण्यासाठी न वापरता कर्जाची परतफेड व वीज बिल चुकविण्यासाठी केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे कोरोनाव्हायरसच्या साथीचा वापर पाकिस्तान आपल्या आर्थिक जबाबदारीपासून पळ काढण्यासाठी करीत असल्याचे उघड झाले आहे. पाकिस्तानचे सरकार खर्चात कपात करण्याच्या ऐवजी नको त्या अनुत्पादक गोष्टींवर खर्च करीत असल्याची गंभीर नोंद नाणेनिधीने घेतली आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेली असताना पाकिस्तानचे लष्कर आपल्या सरकारकडे २० टक्क्यांची वेतनवाढ मागत आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानच्या सरकारने आपल्या प्रचारासाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केल्याचेही स्पष्ट झाले होते. या आर्थिक वैशिष्ट्यांमुळे पाकिस्तान वरील कर्जाचा बोजा अर्थव्यवस्थेच्या ९०% इतक्या प्रमाणावर पोहोचला असून आता खर्चात कपात करण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही, असे खडे बोल नाणेनिधीने पाकिस्तानला सुनावले आहेत.
जून महिन्यात पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प सादर होईल व या अर्थसंकल्पात पाकिस्तान सरकारने आपल्यासमोर १८० अब्ज रुपयांचा खर्च कपातीचा निर्णय घ्यावा, असे नाणेनिधीने खडसावले आहे. इतकेच नाही तर पाकिस्तानने आपल्या संरक्षण खर्चात कपात करावी, अशी कडक सूचनाही नाणेनिधीने दिली आहे. पाकिस्तानच्या सरकारला यापुढे गॅस व विजेच्या दरात मोठी वाढ करावी लागेल हा नाणेनिधीने दिलेला इशारा पाकिस्तानच्या सरकारला कापरे भरविणारा असल्याचे बोलले जाते. या अर्थसंकल्पात तशी तरतूद करता येणार नाही डिसेंबर महिन्यात आम्ही हा निर्णय घेऊ, अशी विनंती पाकिस्तानच्या सरकारने नाणेनिधीला केली आहे.
नाणेनिधीच्या सूचनांचे पालन केल्यास पाकिस्तानात महागाईचा आगडोंब उसळेल आणि त्यामुळे आधीच अप्रिय बनलेल्या पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकार विरोधात असंतोषाचा भडका उडेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. मात्र नाणेनिधीच्या सूचनांचे पालन केले नाही तर मात्र देश चालवण्यासाठी इम्रान खान यांना अधिक कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. त्यातच कोरोनाव्हायरसची साथ पाकिस्तानात थैमान घालत आहे. यामुळे इम्रान खान यांचे सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षनेते असताना इम्रान खान यांनी आपण पंतप्रधानपदावर आल्यानंतर नाणेनिधीकडे हात पसरणार नाही त्यापेक्षा मरण पत्करू, असा बाणेदारपणा दाखविला होता. त्याचे काय झाले असा प्रश्न इम्रान खान यांचे टीकाकार व समर्थकही विचारू लागले आहेत.
