वॉशिंग्टन/लंडन – आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चीनची वाढती अरेरावी रोखून त्यावरील दबाव कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांसह नवी आघाडी उघडली आहे. या आघाडीत अमेरिकेसह नऊ देशांच्या १८ संसद सदस्यांचा समावेश आहे. व्यापारातील लूट, कोरोना साथ यासह इतर अनेक मुद्द्यांवरून अमेरिका व चीनमध्ये सुरू असलेला राजनैतिक संघर्ष आता शीतयुद्धाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचल्याचे मानले जाते. अमेरिकेच्या पुढाकाराने उघडण्यात येणारी ही नवी आघाडी त्याचेच संकेत देत आहे.
‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ या नावाने स्थापन झालेल्या या गटात सध्या १८ संसद सदस्यांचा समावेश असून अमेरिकेच्या संसदेत सातत्याने चीनविरोधात आवाज उठवणारे सिनेटर मार्को रुबिओ आणि रॉबर्ट मेनेडेझ यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. इतर प्रमुख सदस्यांमध्ये, ब्रिटनच्या सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख नेते इयान डंकन स्मिथ, जर्मनीच्या सत्ताधारी पक्षातील प्रवक्ते मायकल ब्रँड, युरोपियन संसदेतील परराष्ट्र समितीच्या सदस्य मरियम लॅक्समन व जपानचे माजी संरक्षणमंत्री जनरल नाकातानी यांचा समावेश आहे. कम्युनिस्ट पार्टीच्या राजवटीखालील चीन हा संपूर्ण जगासाठी मोठा धोका आहे, अशा शब्दात अमेरिकेचे सिनेटर मार्को रुबिओ यांनी नव्या आघाडीच्या स्थापनेचे समर्थन केले.
शुक्रवारी या आघाडीने एक स्वतंत्र निवेदनही प्रसिद्ध केले आहे. त्यात चीनला कशा प्रकारे व कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष करता येईल याची माहिती देण्यात आली आहे. ‘चीनकडून आर्थिक बळाच्या जोरावर नियमांवर आधारित असलेल्या जागतिक व्यवस्थेला धक्के देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीनच्या या हालचालींविरोधात काही देशांनी खडे ठाकण्याचा प्रयत्नही केला. या देशांना त्याची किंमतही मोजावी लागली आहे’, याकडे लक्ष वेधून पुढील काळात चीनविरोधात एकजुटीने व धोरणात्मक पातळीवर आक्रमक पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, याची जाणीव ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ने आपल्या निवेदनात करून दिली आहे. चीनविरोधातील व्यापक संघर्षासाठी या आघाडीने पाच मुद्द्यांवर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.
त्यात नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची सुरक्षा, मानवाधिकारांचा पुरस्कार, व्यापारातील योग्य तत्त्वांना प्रोत्साहन, परस्परांना सहाय्यक ठरतील अशी सुरक्षाविषयक धोरणे विकसित करणे आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला प्राधान्य यांचा समावेश आहे. सध्या आघाडीत नऊ देशांचा समावेश असला तरी पुढील काळात त्याची व्याप्ती वाढू शकते, असा दावाही निवेदनात करण्यात आला. आघाडीतील नऊ सदस्यांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी, जपान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्वीडन व युरोपियन संसदेचा समावेश आहे.
अमेरिकेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेल्या या नव्या आघाडीवर चीनने टीकास्त्र सोडले आहे. पाश्चिमात्य नेत्यांनी शीतयुद्धकालीन मानसिकता व पूर्वग्रहदूषित विचारधारा सोडून द्यावी आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा आदर राखून राजकीय हितसंबंध व फायद्यासाठी चीनच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे टाळावे, असा टोला चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी लगावला आहे.
दरम्यान, अमेरिका चीनला धक्के देण्यासाठी नव्या आघाडीची तयारी करीत असतानाच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनची कोंडी करणारा नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, अमेरिकेत कार्यरत असणाऱ्या चिनी कंपन्यांना आपल्याकडील सर्व माहिती अमेरिकी यंत्रणांना पुरविणे बंधनकारक राहणार आहे. चिनी कंपन्यांनी माहिती न पुरवल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. अमेरिकी बाजारपेठ व गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी हा आदेश देण्यात येत असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
गेल्या दोन आठवड्यात ट्रम्प यांनी चीनविरोधात घेतलेला हा तिसरा मोठा निर्णय आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी उघुरवंशियांच्या मुद्द्यावरून चिनी अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादण्याचा तसेच चिनी विद्यार्थी व संशोधकांवर अमेरिकेत प्रवेशबंदी टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
