वॉशिंग्टन – जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या २६० टक्क्यांवर जाऊ शकतो, असे भाकित आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने वर्तविले आहे. त्याचवेळी अर्थव्यवस्थेत कर्ज बुडविणार्‍या कंपन्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याचेही ‘एस ऍण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज्’कडून बजावण्यात आले. अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे कोरोनाच्या काळात विविध देशांनी जाहीर केलेली धोरणे हे प्रमुख कारण असल्याचेही ‘एस ऍण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज्’ने नमूद केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदायावर कोरोनाचे सावट अजूनही कायम असले तरी काही देशांमधील अर्थव्यवस्थांनी पुन्हा गती पकडण्यास सुरुवात केली आहे. यामागे आघाडीच्या मध्यवर्ती बँकांनी जाहीर केलेले व्यापक अर्थसहाय्य कारणीभूत ठरत आहे. हे अर्थसहाय्य व त्याच्याशी निगडित धोरणांमुळे कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, २०२१ सालच्या पहिल्या सहा महिन्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा २९६ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता.
कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा तब्बल ३६ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढला आहे. एप्रिल ते जून या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत कर्जाचे प्रमाण ४.८ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढले आहे. या वाढत्या कर्जात सर्वात मोठा वाटा चीनचा असल्याचे समोर आले आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत चीनमधील कर्जाचे प्रमाण ३.५ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढले आहे. याच तिमाहीत अमेरिकेतील कर्जात सुमारे ५०० अब्ज डॉलर्सची भर पडल्याचे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ने दिलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे.
‘एस ऍण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज्’च्या वरिष्ठ अधिकारी व्हेरा चॅप्लिन यांनी, कर्जाचे प्रमाण वाढते असले तरी व्याजदर कमी असल्यामुळे त्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे. त्याचवेळी जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही, असेही त्यांनी बजावले आहे.
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल फायनान्स’ व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, २०२१च्या अखेरपर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा ३०० ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करु शकतो.
