काबुल – तालिबानच्या दहशतवाद्यांनी काबुलचा ताबा घेतल्यानंतर भूमिगत झालेल्या अफगाणी नेत्यांनी निर्वासित सरकारची घोषणा केली. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष अमरूल्ला सालेह हे या निर्वासित सरकारचे प्रमुख असतील, असे ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगाणिस्तान’ या अफगाण सरकारच्या स्वित्झर्लंडमधील दूतावासाने जाहीर केले. आत्तापर्यंत कुठल्याही देशाने तालिबानला मान्यता दिलेली नसल्याने, सालेह यांच्या या निर्वासित सरकारला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळाला, तर ते तालिबानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकेल.
तालिबानने अफगाणिस्तानातील आपल्या राजवटीला ‘इस्लामिक ऍमिराट ऑफ अफगानिस्तान’ घोषित केले आहे. पण तालिबानच्या या राजवटीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघानेही आमसभेत तालिबानला अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधीत्व देण्याचे टाळले होते. दररोज तालिबानची वकीली करणार्‍या पाकिस्तान आणि चीनने देखील तालिबानला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.
अशा परिस्थितीत, स्वित्झर्लंडमधील अफगाणिस्तानच्या दूतावासाने सालेह यांच्या नेतृत्वाखाली निर्वासित सरकार स्थापनेबाबत केलेली घोषणा लक्षवेधी ठरते. सध्या या निर्वासित सरकारमधील कार्यकारी, न्यायालयीन आणि कायदेविषयक विभाग कार्यरत असून इतर विभाग व नेत्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील. जगभरातील अफगाणिस्तानच्या दूतावासांनी गेले दीड महिना तालिबानचे प्रतिनिधीत्व करण्यास नकार दिला होता. हे दूतावास यापुढे निर्वासित सरकारचे प्रतिनिधीत्व करण्याची दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदाय देखील सालेह यांच्या नेतृत्वाखालील या निर्वासित सरकारसह सहकार्य प्रस्थापित करण्याची वेगळीच शक्यता समोर येत आहे.
तालिबान अफगाणी जनता, विशेषः महिला व अल्पसंख्यांकांवर करीत असलेल्या अत्याचारांच्या विरोधात जागतिक स्तरावर संतापाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत या निर्वासित सरकारला फार मोठी सहानुभूती व समर्थन मिळू शकते. हा तालिबानसाठी व तालिबानचे समर्थन करणार्‍या पाकिस्तानसाठी फार मोठा धक्का ठरेल.
