नवी दिल्ली- ‘सिंधू जलवाटप कराराचे उल्लंघन न करता भारत आपल्या भूभागात जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. कुठल्याही प्रकारे भारताने पाकिस्तानबरोबरील या कराराचे उल्लंघन केलेले नाही, असे भारताने म्हटले आहे. इंडस्‌ कमिशन ऑफ इंडिया अँड पकिस्तानची 118वी बैठक नवी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीसाठी पाकिस्तानचे शिष्टमंडळ भारतात दाखल झाले आहे. भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडविण्यासाठी भारत प्रकल्प राबवित असल्याचा आरोप पाकिस्तान सातत्याने करीत आहे. सदर चर्चेत भारताच्या प्रतिनिधींनी पाकिस्तानच्या या आक्षेपांना उत्तर दिले.
सिंधू जलवाटप करारानुसार पूरपरिस्थिती, पाण्याचा विसर्ग याची सारी माहिती पाकिस्तानला वेळेत दिली जाते, अशी माहिती यावेळी भारताच्या प्रतिनिधींनी दिली. भारत ही माहिती पाकिस्तानला पुरवित नसल्याचा दावा पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने केला होता. त्यावर भारताच्या प्रतिनिधींनी हा खुलासा केला. मात्र यावेळी तांत्रिक मुद्यांवर चर्चा झाली नाही. तसेच पाकिस्तानच्या आक्षेपांवरही यावेळी चर्चा झाली नसल्याची माहिती दिली जात आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून भारत सातत्याने धरणे उभारून पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी पळवित असल्याचा आरोप या देशाकडून करण्यात येत आहे.
भारत अशारितीने पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी तोडत राहिला, तर येत्या काही वर्षात पाकिस्तानची शेती नष्ट होऊन हा देश वैराण वाळवंट बनेल, असे काही पाकिस्तानी विश्लेषकांचे म्हणणे होते. मात्र भारत पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी तोडत नसून उलट पाकिस्तानच पाण्याचा योग्यरितीने वापर करीत नसल्याची बाब समोर येत आहे. भारतातून पाकिस्तानात वाहणाऱ्या नद्यांचे पाणी जलव्यवस्थापन न करणाऱ्या पाकिस्तानमुळे वाया जात असल्याची बाब समोर आली होती.
मात्र यावेळी झालेल्या चर्चेत दोन्ही देशांनी एकमेकांवर अशा स्वरुपाचे आरोप करण्याचे टाळले. या चर्चेत भारत व पाकिस्तानचे प्रतिनिधी दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या नद्यांच्या खोऱ्यांना भेट देणार असल्याची माहिती या निमित्ताने उघड करण्यात आली. तसेच द्विपक्षीय चर्चेद्वारे यासंदर्भातील समस्या दूर करण्यावरही दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचे एकमत झाले आहे. 1960 साली भारत व पाकिस्तानमध्ये सिंधू जलवाटप करार संपन्न झाला होता. यात भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या सतलज, व्यास व रावी या नद्यांचे सुमारे 33 दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) इतके पाणी भारताला वापरण्याची तरतूद आहे. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे 135 एमएएफ इतक्या पाण्यापैकी बहुतांश पाणी या करारानुसार पाकिस्तानच्या वाट्याला आले आहे.
हा करार पाकिस्तानला झुकते माप देणारा असल्याची टीका वारंवार केली जाते. चार वेळा झालेल्या युद्धानंतर शक्य असूनही भारताने हा करार मोडण्याचा विचारही न करता पाकिस्तानचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवला होता. मात्र पाकिस्तानने भारताचे हे औदार्य गृहित धरून भारतविरोधी कारवायांचे सत्र सुरू ठेवले होते. भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवाया व कटकारस्थाने आखणाऱ्या देशाबरोबर कुठलाही सहकार्य करार करणे अनुचित ठरते. सिंधू जलवाटप करार रद्द करून भारताने पाकिस्तानची कोंडी करावी, अशी मागणी काही सामरिक विश्लेषक सातत्याने करीत आले आहेत.
