काबुल – ‘अफगाणिस्तान आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आला आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानचे अर्थसहाय्य रोखू नये. अमेरिकेने गोठविलेला अफगाणिस्तानचा सुमारे ९.५ अब्ज डॉलर्सचा निधीही परत करावा’, असे आवाहन तालिबानने नियुक्त केलेल्या अफगाणिस्तानच्या हंगामी पंतप्रधानाला करावे लागले आहे. याबरोबरच अफगाणिस्तानच्या हंगामी पंतप्रधानाने आपल्या पहिल्याच जाहीर भाषणात तालिबान इतर कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ करणार नाही, असे आश्‍वासन दिले आहे. मुल्ला अखुंद याच्या या आवाहनामुळे अफगाणिस्तानचे सरकार चालवताना तालिबानची अवस्था बिकट बनल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले आहे.
तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून गेल्या तीन महिन्यांमध्ये या देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असून अफगाणिस्तानवर जगातील सर्वात मानवी आपत्ती कोसळली आहे. अमेरिका, युरोपिय महासंघ, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी तसेच इतर वित्तसंस्थांनी अफगाणिस्तानला दिले जाणारे सहाय्य गोठविले आहे. तालिबानच्या राजवटीमध्ये अफगाणिस्तान जागतिक बँकिंग व्यवस्थेपासून तुटला असून याचे भयंकर परिणाम या देशाला भोगावे लागत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सहाय्य बंद झाल्यामुळे अफगाणिस्तानात अन्नधान्य आणि इंधनाची प्रचंड प्रमाणात टंचाई जाणवत असून बाजारात उपलब्ध असलेल्या अन्नधान्याच्या किंमतीही वधारल्या आहेत. यामुळे येत्या वर्षअखेरीपर्यंत अफगाणिस्तानातील ३२ लाख मुलांवर उपासमारीचे संकट कोसळणार असल्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला होता. सध्या अफगाणिस्तानात रोख रक्कमेची टंचाई जाणवत असून बँकासह उद्योगधंदे बंद पडू लागले आहेत.
पुढच्या वर्षाच्या जून महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तानची ९७ टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली जाईल, असा इशारा ‘युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ने दिला होता. याचा दाखला देऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला अफगाणींसाठी सहाय्य करण्याचे आवाहन केले होते.
काही आठवड्यांपूर्वी अमेरिका आणि युरोपिय महासंघाने अफगाणिस्तानसाठी १.२९ अब्ज डॉलर्सचा निधी जाहीर केला होता. पण याचा वापर अफगाणिस्तानातील विस्थापित तसेच शेजारी देशांमध्ये स्थलांतरीत झालेल्या अफगाणींसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे तालिबानच्या राजवटीला याचा काहीही फायदा मिळणार नाही.
अफगाणींसाठी सहाय्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला तरी तालिबानच्या राजवटीला आपण मान्यता देणार नसल्याचे युरोपिय महासंघाने जाहीर केले आहे. इतर देश देखील तालिबानच्या हातात निधी देण्यापेक्षा अफगाणी जनतेला थेट सहाय्य पोहोचविण्यावर विचार करीत आहे. अशा परिस्थितीत, तालिबानचा पंतप्रधान मुल्ला अखूंद याने अफगाणिस्तानला सर्वच देशांबरोबर चांगले संबंध हवे असल्याचे सांगून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सहाय्याचे आवाहन केले आहे. त्याचवेळी तालिबान दुसर्‍या देशात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे आश्‍वासनही मुल्ला अखुंद याने दिले. मात्र आंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबानच्या शब्दांवर नाही, तर कृतीवर लक्ष ठेवून आहे. अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यापासून तालिबानने मानवाधिकारांचे हनन करून निदर्यतेने आपल्या विरोधकांचा काटा काढला होता. तसेच अफगाणी जनतेवर निर्बंध लादून तालिबानने कट्टरवादी धोरणे राबविली होती.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबानवर विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तालिबानच्या विरोधात वातावरण गेल्याने, तालिबानशी सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेणारे पाकिस्तान व चीन हे देश देखील या राजवटीला मान्यता द्यायला तयार नाहीत. याचे भयंकर परिणाम तालिबानसमोर आले असून पुढच्या काळात अफगाणिस्तानचा कारभार चालविणे तालिबानसाठी अधिकाधिक अवघड बनत जाईल, असा इशारा विश्‍लेषक देत आहेत.
