नवी दिल्ली – कोरोना साथीतील लॉकडाऊनमुळे देशातील कोट्यवधी जणांवर रोजगार गमावण्याची वेळ ओढवल्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला होता. या पार्श्वभूमीवर नोकऱ्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांच्या वेतनाच्या ५० टक्के वेतन बेरोजगार भत्ता म्हणून देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ जवळपास ४० लाख कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो, असे सांगण्यात येते. ही सुविधा ‘कर्मचारी राज्य विमा महामंडळा’चे (ईएसआयसी) सदस्य असणाऱ्यांना दिली जाणार आहे.
कोरोना साथीच्या काळात त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. या कालावधीत विविध क्षेत्रातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्या गमावल्या. एप्रिल महिन्यात बेरोजगारीचा दर २३.५२ टक्क्यांवर पोहोचला होता. एप्रिल महिन्यात सर्वाधिक १ कोटी ८९ लाखांहून अधिकजणांवर नोकरी गमाविण्याची वेळ ओढवली होती. त्यानंतर मे महिन्यातही १० लाख जण बेरोजगार झाले होते. अशांसाठी केंद्र सरकारने बेरोजगार भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बेरोजगार भत्ता ‘कर्मचारी राज्य विमा महामंडळा^च्या योजनेशी जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आहे.
या भत्त्यासाठी केंद्राकडून नियम शिथील करण्यात आले आहेत. २४ मार्च ते ३१ डिसेंबपर्यंतच्या कालावधीत तीन महिन्यांच्या ५० टक्के पगारावर बेरोजगार कर्मचारी दावा करू शकतात. मात्र यासाठी ते किमान दोन वर्षांसाठी कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी जोडलेले हवे. याशिवाय ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत किमान ७८ दिवसांसाठी त्यांनी कर्मचारी राज्य विमा योजनेत योगदान दिलेले पाहिजे, अशी अटही घालण्यात आली आहे.
याशिवाय अजून एका नियमात बदल करण्यात आला आहे. आधी बेरोजगार झाल्यानंतर ९० दिवसांनंतर कर्मचारी राज्य विमा योजनेतून पैसे मिळत होते. आता ही मुदत ३० दिवसांवर आणली आहे, अशी माहिती केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे ४० लाख कामगारांना फायदा मिळणार असून नोकरी गेलेल्यांना दिलासा मिळेल, असा दावा केला जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन २१ हजारांपर्यत आहे त्यांच्यासाठी कर्मचारी राज्य विमा योजना उपलब्ध आहे.
रोजगार गेलेल्यांसाठी भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर करतानाच सरकारी नोकरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी यंत्रणा स्थापन केली आहे. ‘नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी'(एनआरसी) अर्थात ‘राष्ट्रीय भरती संस्था’ असे याचे नाव आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून रेल्वे, बँका आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या विविध विभागांसाठी समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्याचे ठरवले आहे.
देशातील २० संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील ‘ब’ आणि ‘क’ श्रेणीतील लाखो रिक्त पदांसाठी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया पार पाडली जाते. यासाठी स्वतंत्रपणे विविध परीक्षा घेतल्या जातात. या परीक्षेला दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी उमेदवारांना विविध परीक्षेला सामोरे जावे लागते. या परीक्षा वेगवेगळ्या महिन्यांत होतात. त्यामुळे उमेदवारांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय होतो. हा त्रास कमी करण्यासाठी २० संस्थांचे विलीनीकरण करून ‘नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी’ स्थापन करण्यात आली आहे. दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ही सीईटी देता येणार आहे. किमान १२ भाषांमध्ये ही परीक्षा घेण्यात येईल.
