लखनौ – कोरोना साथीच्या काळात विस्कटलेली अर्थव्यवस्थेची घडी सावरण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असून इस्रायलसह युरोपिय देशांनी त्याला प्रतिसाद दिल्याचे समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशच्या बुंदेलखंडमध्ये इस्रायल जलव्यवस्थापन तर अलीगडमध्ये जर्मनी संंरक्षणक्षेत्रात गुंतवणूक करणार आहे. फ्रान्सनेही भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली असून यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे.
बुधवारी, भारत आणि इस्रायलच्या दरम्यान जलव्यवस्थापन क्षेत्रात महत्वाचा करार संपन्न झाला. या कराराअंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्रातील दुष्काळी भागात जलसंधारण आणि शेतीसाठी पाण्याचा वापर करण्याचा प्रगत यंत्रणा उभारल्या जाणार आहेत. या करारावर इस्रायलचे भारतातील राजदूत रॉन माल्का आणि उत्तर प्रदेश कृषी उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. २०१७ साली पंतप्रधान मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये जलव्यवस्थापन क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी करार झाले होते. त्यानुसार हा करार पार पडला आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी ‘डिफेन्स कॉरिडॉर’ची घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशच्या बुंदेलखंड, अलीगड, कानपूर, झाशी आणि चित्रकूट जिल्ह्यात ५००० हेक्टरहून अधिक जागेत हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जर्मनीने उत्सुकता दाखवली आहे. ‘ऱ्हाईनमेटल’ कंपनीच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हिजन’ व ‘एअर डिफेन्स’ उपक्रमाच्या प्रमुखांनी नुकतीच उत्तर प्रदेश सरकारशी गुंतवणुकीसंदर्भात चर्चा केली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याची माहिती एमएसएमई आणि गुंतवणूक विभागाचे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंग यांनी दिली. जर्मन कंपनीने भारत सरकारच्या ‘भेल’ कंपनीचे सहकार्य घेण्याची तयारी केली असून एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशचा एमएसएमई विभाग आणि फ्रान्समधील भारतीय राजदूत जावेद अश्रफ यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती देण्यात आली. चर्चेदरम्यान फ्रान्सने संरक्षण, हवाई, कापड, पादत्राणे व कौशल्य विकास यासारख्या क्षेत्रातील संभाव्य गुंतवणूकीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली आहे. चीनला पर्याय शोधणाऱ्या फ्रेंच कंपन्या भारतात येण्यासाठी उत्सुक असून त्यासाठी उत्तर प्रदेशला प्राधान्य देण्याचे संकेत राजदूत अश्रफ यांनी दिल्याचे एमएसएमई आणि गुंतवणूक विभागाचे मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंग यांनी म्हटले आहे.
