बर्लिन – जर्मनीतील ऊर्जा संकट व महागाईच्या भडक्याचा वापर करून ‘कॉन्स्पिरसी थिअरीज्‌’ फैलावल्या जाऊ शकतात व त्यातून देशविघातक गोष्टी घडविल्या जाऊ शकतात, असा इशारा जर्मन प्रांताच्या अंतर्गत सुरक्षामंत्र्यांनी दिला. जर्मनीतील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व सर्वाधिक लोकसंख्येचा प्रांत असणाऱ्या ‘नॉर्थ ऱ्हाईन-वेस्टफॅलिआ’चे अंतर्गत सुरक्षामंत्री हर्बर्ट रेऊल यांनी यासंदर्भात वक्तव्य केले. काही दिवसांपूर्वीच जर्मनीच्या गुप्तचर यंत्रणेने देशात व्यापक प्रमाणात असंतोष व अराजकसदृश स्थिती निर्माण होऊ शकते, असे बजावले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जर्मनीत इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात भडकले असून वीजेच्या पुरवठ्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. रशियाने इंधनपुरवठ्यात घट केल्याने हिवाळ्यासाठी जर्मनीकडे नैसर्गिक इंधनवायूचा पुरेसा साठा होणे शक्य नसल्याचे आधीच बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे जर्मनीत इंधन व ऊर्जेचे रेशनिंग सुरू झाले असून सामान्य जनतेसह उद्योगक्षेत्रात तीव्र नाराजी आहे. येत्या काही काळात या नाराजीचे गंभीर परिणाम जर्मनीत जाणवू लागतील, असे संकेत वरिष्ठ अधिकारी तसेच विश्लेषकांकडून देण्यात येत आहेत. अंतर्गत सुरक्षामंत्री हर्बर्ट रेऊल यांचा इशाराही त्याचाच भाग ठरतो.
ऊर्जा संकट, महागाई यासारख्या मुद्यांचा वापर ‘कॉन्स्पिरसी थिअरिस्ट’कडून केला जाऊ शकतो व त्याला जर्मन जनतेतून अधिक प्रमाणात समर्थन मिळू शकते, याकडे रेऊल यांनी लक्ष वेधले. ‘कोरोनाची साथ व लॉकडाऊन हे आता मुद्दे राहिले नसून इतर मुद्यांवर भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. इंटरनेट व सोशल मीडियावर युक्रेन युद्ध, इंधनाचे संकट व महागाईच्या मुद्यांचा वापर सुरू असून ते उचलूनही धरले जात आहेत’, असे ‘नॉर्थ ऱ्हाईन-वेस्टफॅलिआ’चे अंतर्गत सुरक्षामंत्री हर्बर्ट रेऊल यांनी बजावले.
जर्मन यंत्रणांना आता फक्त निदर्शकांचा विचार करून चालणार नाही तर देशविघातक शक्ती प्रस्थापित होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी, असा इशाराही अंतर्गत सुरक्षामंत्र्यांनी दिला. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचे परिणाम सर्वच युरोपिय देशांना भोगावे लागत असून त्यात जर्मनीचाही समावेश आहे. जर्मनी ही युरोपातील आघाडीची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखण्यात येते. जर्मनीत घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद संपूर्ण युरोपात उमटत असल्याचे यापूर्वी वारंवार दिसून आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जर्मन यंत्रणा व नेत्यांकडून देण्यात येणारे इशारे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात.
रशियाकडून करण्यात आलेल्या इंधनकपातीमुळे जर्मनीला जबर धक्के बसतील, असा इशारा जर्मनीतील औद्योगिक संघटनांकडून देण्यात आला होता. जर्मन अभ्यासगट ‘इन्स्टिट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च’ने(आयएबी) आपल्या अहवालात, याचा उल्लेख करताना पुढील तीन ते चार वर्षात जर्मनीत बेकारीचे प्रमाण वाढेल, असे बजावले होते. दुसऱ्या बाजूला जर्मनीत आक्रमक विचारसरणीच्या गटांचा प्रभाव वाढत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात घेतल्यास गुप्तचर यंत्रणा व अंतर्गत सुरक्षामंत्र्यांची वक्तव्ये जर्मनीसह युरोपिय देशांसाठी महत्त्वाची बाब ठरते.
