ब्रुसेल्स – कोरोनाची साथ, इंधन टंचाई व महागाईच्या पार्श्वभूमीवर युरोपिय कंपन्या दिवाळखोरीत जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. युरोपिय महासंघाची ‘स्टॅटिस्टिक्स एजन्सी’ म्हणून ओळखण्यात येणाऱ्या ‘युरोस्टॅट’ने यासंदर्भातील अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. त्यानुसार एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत दिवाळखोर कंपन्यांचे प्रमाण २.२ टक्क्यांनी वाढले आहे.
२०२१ सालच्या अखेरीस कोरोनाची साथ आटोक्यात येत असल्याचे संकेत मिळाल्याने युरोपिय देशांनी आपल्याकडील निर्बंध मोठ्या प्रमाणात शिथिल केले होते. त्यानंतर युरोपिय अर्थव्यवस्था वेग पकडेल, असे दावे करण्यात येत होते. मात्र रशिया-युक्रेन युद्ध व जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे युरोपिय अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान खडे ठाकल्याचे दिसत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षात युक्रेनच्या पाठिशी उभे राहणाऱ्या युरोपिय देशांनी रशियावर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तसेच व्यापारी निर्बंध लादले. या निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका युरोपिय देशांनाच बसत असून जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन या प्रमुख देशांसह बहुतांश देशांना ऊर्जा संकट व महागाईच्या भडक्याचा सामना करावा लागत आहे. ऊर्जेची टंचाई आणि इंधनासह बहुतांश गोष्टींचे वाढलेले दर यामुळे युरोपातील उद्योगक्षेत्राला मोठा फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे.
महासंघाने कोरोनाच्या काळात उद्योगक्षेत्रासाठी अर्थसहाय्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याचा उद्योगांना विशेष लाभ मिळाला नसल्याची तक्रार उद्योगांनी केली होती. त्यातच आता वीजेचा तुटवडा व महागाईमुळे उद्योग चालविणे अवघड होत असून अनेक उद्योगांनी दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. जवळपास सर्वच क्षेत्रातील कंपन्या दिवाळखोरी जाहीर करीत असल्याचे ‘युरोस्टॅट’च्या अहवालात सांगण्यात आले.
बाल्टिक क्षेत्राचा भाग असलेल्या लाटव्हियामध्ये सर्वाधिक उद्योगांनी दिवाळखोरीची घोषणा केली आहे. या देशात दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रमाण अवघ्या तीन महिन्यात ७४ टक्क्यांनी वाढले आहे. बेल्जियम व डेन्मार्क या देशांमध्येही दिवाळखोर कंपन्यांच्या प्रमाणात १० टक्क्यांहून अधिक भर पडली आहे. युरोपिय कंपन्यांकडून दिवाळखोरी घोषित करण्याचे प्रमाण सलग सहा महिने वाढत असल्याचेही ‘युरोस्टॅट’च्या अहवालातून समोर आले. दिवाळखोर कंपन्यांचे प्रमाण वाढत असतानाच युरोपिय देशांमध्ये नव्याने नोंद होणाऱ्या कंपन्यांमध्येही घट होत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले.
२०२२ सालच्या पहिल्या तिमाहित ही घट २.३ टक्क्यांची तर दुसऱ्या तिमाहित १.२ टक्क्यांची असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
