बुडापेस्ट – ‘युरोपातील परंपरागत समाजघटक हतबल ठरतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात कोणी वास्तव्य करायचे हा हक्कदेखील सामान्य युरोपियन नागरिकांना राहिलेला नाही. अवैध निर्वासितांच्या लोंढ्यांनी युरोपियन्सची ओळख उद्ध्वस्त केली आहे. आपला देश, आपली भाषा, आपली संस्कृती, कुटुंब आणि ईश्‍वर ठरविण्याचाही मूलभूत अधिकार युरोपमधील नागरिकांना राहिलेला नाही’, अशी घणाघाती टीका हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांनी केली आहे.
२०१५ साली व त्यानंतर जर्मनीने आखात व आशियातून येणार्‍या निर्वासितांसाठी ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ जाहीर केली होती. त्याचा फायदा उठवून १० लाखांहून अधिक निर्वासितांनी युरोपिय महासंघात घुसखोरी केली होती. त्याचे विपरित परिणाम युरोपियन संस्कृती व मूल्यांवर झाले असून युरोपची सुरक्षाही धोक्यात आली आहे. या संकटातून युरोप अद्याप सावरलेला नसल्याकडे विविध देशांमधील नेते तसेच विश्‍लेषक लक्ष वेधीत आहेत. हंगेरीच्या पंतप्रधानांनी केलेली टीकाही त्याचाच भाग असल्याचे दिसते.
काही दिवसांपूर्वी युरोपिय महासंघाचा भाग असलेल्या ‘कोर्ट ऑफ जस्टिस’ने निर्वासितांच्या मुद्यावर हंगेरीला आदेश दिले होते. या आदेशात सीमेवर उभ्या असणार्‍या निर्वासितांना हंगेरीने आश्रय द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले होते. या निर्णयावर हंगेरीने आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर हंगेरीच्या सरकारने देशहिताला प्राधान्य द्यायला हवे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाचे समर्थन करणारा लेख पंतप्रधान ऑर्बन यांनी लिहिला असून त्यात युरोपिय महासंघाला उघड आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे.
यापूर्वी पोलंड, झेक रिपब्लिक यासारख्या देशांनीही निर्वासितांच्या मुद्यावरून युरोपिय महासंघाविरोधात उघड भूमिका घेतली होती. पोलंडने काही महिन्यांपूर्वी महासंघाच्या करारातील तरतुदींनाच आव्हान दिले होते. त्यावरून महासंघात तीव्र पडसादही उमटले होते. पोलंडचे अर्थसहाय्य रोखण्याचे तसेच इतर कायदेशीर कारवाईचे इशारेही देण्यात आले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता हंगेरीनेही उघडपणे महासंघाला आव्हान दिले आहे. निर्वासितांच्या मुद्याबरोबरच रशिया व चीनसारख्या देशांशी असलेले संबंध तसेच लसीकरणाच्या मुद्यावरूनही हंगेरी व महासंघात खटके उडाले आहेत. वारंवार उडणार्‍या या खटक्यांमुळे महासंघाच्या एकजुटीला तडे जात असल्याचे संकेत मिळत असून इतर सदस्य देशही ब्रिटनप्रमाणे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतील, असे दावे विश्‍लेषकांकडून करण्यात येत आहेत.
