वॉशिंग्टन – युक्रेनवर हल्ला चढविणार्‍या रशियावर अमेरिका आणि इतर पाश्‍चिमात्य देशांनी कडक निर्बंध लादले खरे. पण अजूनही अमेरिका व युरोपिय देशांना रशियाच्या इंधवायूची आवश्यकता भासत आहे. याच कारणामुळे युरोपिय देशांनी रशियाच्या विरोधात कितीही आगपाखड केली, तरी रशियाच्या इंधनवायूवर बंदी टाकण्याची धमक दाखविलेली नाही. इतकेच काय, अमेरिकेनेही रशियाकडून होणारा इंधनवायूचा पुरवठा रोखलेला नाही. अमेरिकेतील काही राजकीय नेते व माध्यमे या विरोधाभासावर बोट ठेवत आहेत. सध्या युरोपात इंधनवायुची टंचाई भासत आहे. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे इंधनवायुचे दर कडाडले असून प्रति हजार घनमिटर इतक्या इंधनवायूचे दर सध्या दोन हजार डॉलर्सवर गेले आहेत. आधीच्या काळात हे दर हजार डॉलर्सच्या आसपास होते. दुपटीने झालेली दरवाढ युरोपिय देशांवरील ताण वाढविणारी ठरते. अशा परिस्थितीत रशियातून निर्यात केल्या जाणार्‍या इंधनवायूवर निर्बंध लादण्याचे धाडस युरोपिय देश करू शकत नाहीत. अमेरिकेलाही ते शक्य नाही. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या जेन साकी यांना नाईलाजाने हे मान्य करावे लागले.
अमेरिका रशियातून होणार्‍या इंधनाच्या निर्यातीवर बंदी टाकण्याच्या विचारात नाही, असे जेन साकी यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. ही एक बाब इंधनासाठी युरोपिय देश रशियावर अवलंबून आहेत, हे दाखवून देत आहे. अशा परिस्थितीत, युक्रेनच्या मुद्यावर रशियाच्या विरोधातील इतर निर्बध व कठोर उपाययोजनांना तितकासा अर्थ राहत नाही, याकडे अमेरिकेतील वृत्तसंस्था व विश्‍लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.
इंधनासाठी युरोपिय देशांचे रशियावरील अवलंबित्त्व अमेरिका दूर करू शकत नाही. अमेरिका आणि युरोपिय देशांनी यासाठी आत्ताच तातडीने प्रयत्न करण्याचे ठरविले, तरी ते शक्य नाही. कारण सध्या रशियाकडून इंधनवायू मिळाला नाही, तर युरोपिय देशांची अवस्था बिकट बनेल. रशिया सोडून दुसर्‍या देशाकडून इंधनाची आयात करणे युरोपिय देशांना शक्य नाही. अमेरिकेने इंधनाने भरलेली शेकडो जहाजे युरोपिय देशांच्या बंदरावर उतरवून, रशियाच्या इंधनाला पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते शक्य नाही. कारण युरोपिय देशांकडे त्याच्या साठवणुकीसाठी व पुरवठ्यासाठी लागणारी यंत्रणाच नाही, याकडे विश्‍लेषक लक्ष वेधत आहेत.
तरीही यातून मार्ग काढून इतर देशांकडून जहाजाने इंधनवायू स्वीकरण्याचा निर्णय घेतलाच, तरी ते युरोपिय देशांना भलतेच महाग पडेल. कारण रशियाच्या पाईपलाईने द्वारे पुरविल्या जाणार्‍या इंधनवायुच्या तुलनेत जहजाने पुरविल्या जाणार्‍या इंधनाच्या साठ्यासाठी व पुरवठ्यासाठी युरोपला ७० अब्ज युरो इतका खर्च करावा लागेल. युरोपकडे ही क्षमता नाही, ही बाब विश्‍लेषक लक्षात आणून देत आहेत. रशियाला पर्याय देण्यासाठी अमेरिकेने युरोपला इंधनाचा पुरवठा करण्याबाबत कतार, युएई, अल्जेरिया आणि अझरबैजान या देशांशी संपर्क साधला होता. पण युरोपिय देशांना इंधनाच्या पुरवठ्यासाठी रशिया सोडून दुसरा कुठलाही व्यवहार्य पर्याय असू शकत नाही, हे या देशांनी अमेरिकेला स्पष्टपणे सांगितल्याचा दावा माध्यमांनी केला आहे. तसेच कोळसा व अणुऊर्जा हे ऊर्जेचे अन्य स्त्रोत आहेत. पण पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या मुद्यावर त्यांना विरोध होत आहे.
हे सारे लक्षात घेता युरोपिय देश एका मर्यादेच्या बाहेर जाऊन रशियाला आव्हान देण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी रशियावर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये इंधनाचा समावेश केलेला नाही, हे सांगून याची कबुली दिलेली आहे. ही बाब रशियाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरते.
