ब्रुसेल्स – युरोपिय महासंघाने चीन व रशियाविरोधात सायबर निर्बंध लादण्याची घोषणा केली आहे. चार वर्षांपूर्वी युरोपिय देशांसह जगभरात झालेल्या ‘वॉन्नाक्राय’, ‘नॉटपेट्या’ व ‘ऑपरेशन क्लाउडहॉपर’ या सायबरहल्ल्यांवरून हे निर्बंध लादण्यात येत असल्याचे महासंघाकडून स्पष्ट करण्यात आले. युरोपिय महासंघाने सायबरहल्ल्यांवरून दुसऱ्या देशांवर निर्बंध लादण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अमेरिकेने या निर्बंधांचे स्वागत केले असून सायबरहल्ल्यांविरोधातील मोहिमेत हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
युरोपियन कौन्सिलने गुरुवारी आपल्या पहिल्या सायबर निर्बंधांची घोषणा केली. त्यात २०१६ व २०१७ साली झालेल्या ‘वॉन्नाक्राय’, ‘नॉटपेट्या’ व ‘ऑपरेशन क्लाउडहॉपर’ या सायबरहल्ल्यांसह ‘ओपीसिडब्ल्यू’ या आंतरराष्ट्रीय गटावर झालेल्या सायबरहल्ल्यात जबाबदार असलेल्यांचा समावेश आहे. या हल्ल्यांप्रकरणी सहा व्यक्ती व तीन गटांवर कारवाई करण्यात येईल असे महासंघाने जाहीर केले. सहाजणांमध्ये दोन चिनी तर चार रशियन हॅकर्सचा समावेश आहे. ‘ऑपरेशन क्लाउडहॉपर’ हल्ल्याप्रकरणी ‘गाओ किआंग’ व ‘झँग शिलाँग’ या चिनी नागरिकांसह ‘हैताई टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट कं. लिमिटेड’वर निर्बंध लादल्याची माहिती देण्यात आली.
‘नॉटपेट्या’ या सायबरहल्ल्यासाठी रशियाची ‘जीआरयु’ ही लष्करी गुप्तचर यंत्रणा जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून त्यावर निर्बंध लादत असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले. २०१८ साली ‘ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन’ वर(ओपीसिडब्ल्यू) झालेल्या सायबरहल्ल्याप्रकरणी रशियन गुप्तचर संघटनेच्या चार सदस्यांवर निर्बंध टाकण्यात आले आहेत. चीन व रशियाव्यक्तिरिक्त उत्तर कोरियातील एका गटालाही निर्बंधांचे लक्ष्य करण्यात आले आहे. ‘चॉसून एक्स्पो’ असे गटाचे नाव असून ‘वॉन्नाक्राय’ सायबर हल्ल्यात या गटाचा सहभाग होता, असा आरोप युरोपिय महासंघाने केला आहे. महासंघाने मे २०१९ मध्ये मंजूर केलेल्या ‘लीगल फ्रेमवर्क’अंतर्गत ही संपूर्ण कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
युरोपियन महासंघाने केलेल्या कारवाईचे अमेरिकेकडून स्वागत करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ यांनी यासंदर्भात निवेदन जारी केले. ‘सायबरक्षेत्र खुले, विश्वासार्ह व सुरक्षित असावे आणि जगातल्या सर्व देशांनी त्यासंदर्भातील जबाबदारी ओळखून वर्तन ठेवावे, अशी अमेरिका युरोपियन महासंघाची समान भूमिका आहे. सायबरक्षेत्रातील विध्वंसक व विघातक कारवाया या भूमिकेला तडा देणाऱ्या ठरतात. या कारवायांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई व्हायला हवी, हा अमेरिकेचा दृष्टिकोन असून युरोपिय महासंघाने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. यापुढेही अमेरिका या मुद्द्यावर युरोपीय महासंघ व सदस्य देशांना सहकार्य करेल’, या शब्दात अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी युरोपच्या कारवाईला पाठिंबा दिला.
‘वॉन्नाक्राय’, ‘नॉटपेट्या’ व ‘ऑपरेशन क्लाउडहॉपर’ हे या दशकात झालेल्या सर्वात मोठ्या सायबरहल्ल्यांपैकी ओळखले जातात. या हल्ल्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला जवळपास ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक नुकसान सहन करावे लागले होते, असा अंदाज विविध गट व संस्थांनी वर्तविला होता.
