ब्रुसेल्स/यांगून – म्यानमारच्या लष्कराने काही दिवसांपूर्वी कयाह प्रांतात घडविलेल्या हत्याकांडावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. युरोपिय महासंघाने म्यानमारच्या जुंटा राजवटीवर शस्त्रविषयक निर्बंध लादण्याचे संकेत दिले आहेत. जुंटा राजवटीला शस्त्रपुरवठा करण्यात चीन आघाडीवर असून महासंघाच्या निर्णयाचा चीनला फटका बसू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे. शस्त्रविषयक निर्बंधांबरोबरच इतर निर्बंध कडक करण्याबाबतही महासंघाने आग्रही भूमिका घेतली आहे.
‘म्यानमारच्या जुंटा राजवटीने देशातील नागरिक तसेच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांविरोधात केलेला हिंसाचार हे अतिशय भयावह कृत्य आहे. या घटनेने लष्कराविरोधात भूमिका घेण्याची गरज आहे, ही बाब पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. म्यानमारमधील वाढत्या हिंसक घटनांविरोधात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कारवाईची गरज आहे. जुंटा राजवटीला पुरविण्यात येणार्‍या शस्त्रांवर निर्बंध टाकण्याची आवश्यकता आहे. शस्त्रपुरवठ्याबरोबरच इतर क्षेत्रातही निर्बंध लादण्याची युरोपिय महासंघाची तयारी आहे’, असा इशारा महासंघाच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख जोसेप बोरेल यांनी दिला.
महासंघाने केलेल्या या मागणीपूर्वी अमेरिकेनेही म्यानमारच्या जुंटा राजवटीवर शस्त्रविषयक निर्बंध लादण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या सुरक्षा परिषदेकडून घेण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 
सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य असणार्‍या चीन व रशियाचा म्यानमारवरील निर्बंधांना विरोध असल्याचे समोर आले आहे.
महासंघाने शस्त्रपुरवठ्यावरील निर्बंधांबाबत घेतलेली आग्रही भूमिका लक्ष वेधून घेणारी ठरते. जुंटा राजवटीला सर्वाधिक शस्त्रपुरवठा करणार्‍या देशांमध्ये चीनचा सहभाग आहे. त्यामुळे निर्बंधांचा निर्णय झाल्यास त्याचा फटका चीनला बसू शकतो. यापूर्वीच्या काळात महासंघाने चीनविरोधात निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षात महासंघ आपले धोरण बदलत असून चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे. म्यानमारसंदर्भातील निर्णयही त्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो.
दरम्यान, २०२२ साली म्यानमारच्या जनतेला अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जावे लागेल आणि जवळपास ५० टक्के जनता गरीबीच्या खाईत लोटली जाईल, असा गंभीर इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने दिला आहे.
