ब्रुसेल्स/बर्लिन/स्टॉकहोम – सध्या युरोप अपेक्षेपेक्षाही कमी आर्थिक विकास करीत आहे. इंधनटंचाईमुळे वाढणारी महागाई युरोपच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करीत आहे. ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ‘युरोपियन सेंट्रल बँक-ईसीबी’ने व्याजदरात वाढ केली असली तरी येत्या काळात ही महागाई अधिकच कडाडणार असल्याचा इशारा ईसीबीच्या अध्यक्षा ख्रिस्तिन लॅगार्ड यांनी दिला. युरोपचे इंजिन असलेली जर्मनी तसेच स्वीडन हे देश पुढच्या वर्षी मंदीचा सामना करतील, अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे.
युरोपिय महासंघाची मध्यवर्ती बँक अर्थात ईसीबीच्या अध्यक्षा लॅगार्ड यांनी महासंघाच्या ‘कमिटी ऑन इकोनॉमिक अँड मॉनेटरी अफेअर्स’ समितीसमोर बोलताना युरोपिय देशांमधील महागाई आपल्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक प्रमाणात भडकणार असल्याचे स्पष्ट केले. युरोपिय देशांवर कोसळलेल्या या महागाई तसेच आर्थिक संकटासाठी लॅगार्ड यांनी रशियाने युक्रेनच्या विरोधात पुकारलेल्या युद्धाला जबाबदार धरले.
या युद्धामुळे युरोपिय देशांना मिळणारा इंधन पुरवठा बाधित झाला. या इंधनावर आधारित असलेल्या जर्मनीसारख्या इतर युरोपिय देशांची अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट-ओईसीडी’ या गटाने देखील जर्मनीची अर्थव्यवस्था पुढच्या वर्षी 0.7 टक्क्यांनी आकसणार असल्याचे म्हटले आहे. तर वाढत्या महागाईमुळे पुढच्या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यातच स्वीडनला मंदीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे.
तर युरोपमधील स्लोव्हाकिया या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळेल, असे दावे केले जातात. झेक प्रजासत्ताक देखील वाढत्या महागाईचा बळी ठरला असून येथील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या काळात युरोपमधील इतर देशांमध्ये कमीअधिक फरकाने अशाच स्वरुपाची परिस्थिती पहायला मिळेल, अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते.
