नवी दिल्ली/काठमांडू – नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ‘लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पाचे’चे काम भारतीय कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला. काही दिवसांपूर्वीच ‘अरुण-३ जलविद्युत प्रकल्पाचे’ कामही भारतीय कंपनीला देण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला होता. यासाठी प्रकल्पासाठी चीनचीही कंपनीही स्पर्धेत होती. मात्र नेपाळच्या पंतप्रधानांनी गुंतवणूक मंडळाच्या बैठकीत भारतीय कंपनी ‘सतलज जल विद्युत निगम’ला (एसजेव्हीएन) या कामाचे कंत्राट देऊन चीनला धक्का दिला आहे.
गेल्यावर्षी भारत-नेपाळचे संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. चीनच्या चिथावणीवर भारताबरोबर सीमावाद उकरुन काढला होता. मात्र चीनने नेपाळच्याच भूमीवर अतिक्रमण करून नेपाळचा विश्‍वासघात केला. तसेच नेपाळच्या अंतर्गत प्रश्‍न व राजकारणातही चीनची ढवळाढवळ वाढली. ही ढवळाढवळ खपवून घेणार्‍या व चीनच्या तालावर नाचणार्‍या ओली सरकारविरोधात असंतोष होता. मात्र चीनच्या नेपाळी भूभागावरील अतिक्रमाणानंतर नेपाळने पुन्हा एकदा भारताबरोबरील संबंध पुर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
भारताच्या लष्करप्रमुखांना दिलेले मानद जनरलपद, त्यानंतर परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांचा दौर्‍यानंतर नुकतेच भारतात येऊन गेलेल्या नेपाळच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध विविध पातळीवर पुर्ववत होत असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच भारताने नेपाळला १० लाख कोरोना लसी भेट म्हणून दिल्या होत्या.
यानंतर आता नेपाळने भारतीय कंपनी एसजेव्हीएनला ‘लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पाचे’ कंत्राट दिल्याची बातमी येत आहे. हा प्रकल्प ६७९ मेगावॅटचा आहे. यासाठी हायड्रोईलेक्ट्रीसीटी इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड डेव्हलपमंेंट कंपनी (एचआयडीसी) आणि चीनची ‘पॉवर कंन्स्ट्रक्शन ऑफ चायना’ ही कंपनी संयुक्त भागिदारीत स्पर्धेत होती. मात्र चीनने भारताच्या एसजेव्हीएन कंपनीची निवड करून चीनला संदेश दिला आहे. ‘लोअर अरुण जलविद्युत प्रकल्पा’साठी १०० अब्ज नेपाळी रुपये इतका खर्च येणार आहे. २०१९ मध्ये भारताने या प्रकल्पात स्वारस्य दाखविले होते.
