नवी दिल्ली, (वृत्तसंस्था) – कोरोनाव्हायरसमुळे कमकुवत झालेल्या भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या स्थितीचा गैरफायदा उचलून चीनकडून होणाऱ्या संधीसाधू चीनच्या गुंतवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) नियमात मोठा बदल केला आहे. चिनी कंपन्या सध्याच्या स्थितीचा लाभ उचलून भारतीय कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्याचा सपाटा लावू शकतात. त्याचा परिणाम भारतीय बाजार आणि भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या व्यापक हितावर होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चीनमधून होणाऱ्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी सरकारची पूर्व परवानगी बंधनकारक केली आहे. 
शनिवारी वाणिज्य मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढून चीनसह भारताच्या इतर शेजारी देशांमधून कोणत्याही गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी बंधनकारक केली. काही क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी ‘ऑटोमेटिक रूट’ला भारतात परवानगी आहे. ‘ऑटोमेटिक रूट’द्वारे होणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची
देशात विमा, वाहनउद्योग, नॉन बँकिंग वित्तसंस्था, खाण क्षेत्र, हवाई वाहतूक, इंडस्ट्रियल पार्क यासह इतर काही महत्वाच्या क्षेत्रात ‘ऑटोमेटिक रूट’ परवानगी असून प्रत्येक क्षेत्रासाठी गुंतवणूकची मर्यादा वेगवेगळी आहे. मात्र कोरोनाव्हायरसच्या संकटांमुळे आणि देशभरात लॉकडाऊनमुळे विविध क्षेत्रातील कंपन्या संकटात सापडल्या आहेत. यामुळे गुंतवणूक थांबलेली असून नजीकच्या काळात त्याचा आर्थिक फटका या कंपन्यांना बसू शकतो. अनेक कंपन्यांचे शेअर्स दरही सध्या मोठया प्रमाणावर कोसळले आहेत. चिनी कंपन्या या स्थितीचा फायदा उचलू शकतात अशी भीती व्यक्त केली जात होती. आठवडाभरपूर्वीच ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील अग्रणी खाजगी बँक ‘एचडीएफसी’चे १.७५ कोटी शेअर विकत घेतले होते. कोरोनाव्हायरसचे संकट आणि त्यामुळे आलेली मंदी व शेअर बाजारातील पडझड यामुळे जानेवारीपासून ‘एचडीएफसी’ शेअर्स तीन महिन्यात ३२ टक्क्यांनी घसरले होते. अशावेळी चीनच्या केंद्रीय बँकेने हे शेअर्स खरेदी केले.
चिनी बँकेने खरेदी केलेले शेअर ‘एचडीएफसी’ एकूण समभागातील केवळ १.०१ टक्के असेल, तरी चीनच्या या गुंतवणुकीने इशाराघंटा दिला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. चीनने अशाच प्रकारे गुंतवणूक सुरु ठेवली तर भारतीय बाजार प्रभावित होईल. देशी कंपन्यांचे हित धोक्यात येईल, छोट्या उद्योगांना मोठे आघात सहन करावे लागतील, अशी भीती विश्लेषक व्यक्त करीत होते. या पार्श्वभूमीवर ‘एफडीआय’ नियमात बदल करण्यात आले आहेत.
दरम्यान जगावर कोरोनाव्हायरस संकट आलेले असताना सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. ही संधी साधून चीन जगभरातील मोठ्या कंपन्या काबीज करण्याचा व आपली आर्थिकसत्ता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. म्हणूनच इटली स्पेन आणि जर्मनी सारख्या विकसित देशांनी चिनचा हा डाव उधळून लावण्यासाठी गुंतवणुकी संदर्भातील नियम कडक केले होते, तर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गेल्याच महिन्यात ऑस्ट्रेलियातील चिनी गुंतवणुकीवर अंकुश ठेवण्यासाठी नवे नियमांची घोषणा केली होती.
चीनवर कोरोनाव्हायरस साथ फैलावण्यासाठी जगभरातून आरोप होत आहेत. जगावर आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी चीनने हे कट कारस्थान आखल्याचेही आरोप झाले आहेत. त्याचवेळी कोरोनाव्हायरसच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत देशांतर्गत बाजार आणि उद्योगांचे हित जपण्यासाठी जगातील सर्वच देश प्रयत्न करीत असून या काळात होणाऱ्या गुंतवणुकीला अधिक चोखंदळपणे पडताळून पाहण्यात येत आहे. इटली, स्पेन, जर्मनी या युरोपीय देशांनीही चिनी गुंतवणुकीचा धोका ओळखून काही दिवसांपूर्वीच ‘एफडीआय’ अधिक कठोर केले आहेत. तर गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातील ‘एफडीआय’ नियम अधिक कडक केले होते. स्थनिक ऑस्ट्रोलियन कंपन्या स्
