मकाव/तैपेई/बीजिंग – चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीचे नियंत्रण असणार्‍या ‘मकाव सिटी एसएआर’ने तैवानमधील आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यालय १९ जूनपासून तात्पुरत्या काळासाठी बंद करण्यात येत असल्याची माहिती मकाव प्रशासनाकडून देण्यात आली. मात्र त्यासाठी कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. तैवानच्या सरकारने या निर्णयावर नाराजी दर्शविली असली तरी आपले मकावमधील कार्यालय चालू राहिल, असे स्पष्ट केले.
गेल्या महिन्यात हॉंगकॉंग प्रशासनाने तैवानमधील आपले प्रतिनिधी कार्यालय बंद करण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळी तैवान सरकार हॉंगकॉंगच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याचा व त्यामुळे संबंध बिघडल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तैवान सरकारने हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवादी निदर्शनांना पाठिंबा दिला होता. चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीने हॉंगकॉगवर नवा सुरक्षा कायदा लादल्यानंतर, हॉंगकॉंगमधून बाहेर पडणार्‍या नागरिकांना आश्रय देण्याचेही तैवान सरकारने जाहीर केले होते. त्यामुळे बिथरलेल्या चीनने तैवानमधील हॉंगकॉंगचे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मकाव प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयावर तैवानने नाराजी व्यक्त केली आहे. मकाव व तैवानमध्ये २०११ साली झालेल्या सामंजस्य करारानुसार कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. मात्र प्रतिनिधी कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय हा मकावचा एकतर्फी निर्णय असल्याचे तैवानने म्हंटले आहे. त्याचवेळी मकावमधील तैवानचे कार्यालय चालू राहिल, असा खुलासाही तैवान सरकारकडून करण्यात आला आहे.
हॉंगकॉंग व मकावचे तैवानबरोबरील संबंध तोडून टाकणे हा चीनच्या सत्ताधारी राजवटीकडून तैवानविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांचा भाग मानला जातो. गेल्या काही वर्षात चीनने तैवानवर सर्व मार्गांनी दडपण आणण्यास सुरुवात केली असून लष्करी कारवाईचा पर्याय खुला असल्याच्या धमक्याही दिल्या जात आहेत.
मकाव शहर देखील हॉंगकॉंगप्रमाणेच चीनचा ‘स्पेशल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन’ म्हणून ओळखण्यात येते. मनोरंजन, मॉल्स व उंच इमारतींसाठी प्रसिद्ध असणारे मकाव १९९९ सालापर्यंत पोर्तुगालचा भाग होते. त्यानंतर चीनच्या राजवटीने ते ताब्यात घेऊन त्याला स्वायत्त दर्जा दिला होता. मात्र मकावसाठी करण्यात आलेल्या करारात हॉंगकॉंगप्रमाणे ‘वन कंट्री, टू सिस्टिम्स’चा उल्लेख नाही. त्यामुळे मकाववर चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट राजवटीचे पूर्ण नियंत्रण आहे.
