नवी दिल्ली – माजी उपनौदलप्रमुख जी. अशोक कुमार यांची देशाचे पहिले ‘नॅशनल मेरिटाईम सिक्युरिटी कोऑर्डिनेटर’ (एनएमएससी) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. सागरी सुरक्षेसंदर्भात काम करीत असलेल्या विविध प्रशासकीय यंत्रणांबरोबर संपर्क व समन्वय साधण्यासाठी या पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पदावर नियुक्त झालेले माजी उपनौदलप्रमुख जी. अशोक कुमार थेट राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांना आपले अहवाल सादर करतील.
२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, संरक्षण मंत्रालयाने ‘नॅशनल मेरिटाईम सिक्युरिटी बोर्ड’ तसेच ‘सिक्युरिटी ऍडव्हायझर’ यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. पण बराच काळ यावर निर्णय झाला नाही. मात्र गेल्या वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक मंत्रीगटाने ‘एनएमएससी’ पदाच्या निर्मितीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. या पदावर नियुक्त झालेले जी. अशोक कुमार सागरी सुरक्षा व याच्याशी निगडीत असलेल्या समस्या हाताळणार आहेत.
देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी काम करीत असलेल्या नौदल, तटरक्षक दल तसेच सागरी पोलीस दल यांच्या व्यतिरिक्त जलवाहतूक मंत्रालय, बंदर व मच्छिमारीशी निगडीत असलेल्या मंत्रालयांमध्ये संपर्क व समन्वय अपेक्षित आहे. याच्या बरोबरीने गुप्तचर विभागाबरोबरही याचा समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या सार्‍या गोष्टी जी. अशोक कुमार यांच्याकडून पार पाडल्या जातील. 
याच्या बरोबरीने सागरी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या अर्थकारणाला चालना देण्याचे काम देखील ‘एनएमएससी’ पदावर आलेले जी. अशोक कुमार करणार आहेत.
सागरी सुरक्षेपुरते देशाचे हितसंबंध मर्यादित नाहीत. तर सागराशी निगडीत असलेले अर्थकारण देखील यात सहभागी असते, असे माजी नौदलप्रमुखांनी याआधी लक्षात आणून दिले होते. भारताला ७५१६ किलोमीटर इतकी किनारपट्टी लाभलेली आहे. असे असूनही भारत आपल्या अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी याचा वापर करीत नसल्याची खंत विश्‍लेषकंनीही व्यक्त केली नव्हती. पण आता भारत याबाबत अधिक सावधपणे पावले उलचत असून पुढच काळात याचे परिणाम समोर येतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला जातो. ‘एनएमएससी’ पदाची निर्मिती हा या वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
