पॅरिस – राजकीय अस्थैर्यामुळे माली जर पुन्हा अधिक कट्टरतावादाच्या दिशेने झुकला तर फ्रान्स या देशातील आपले लष्कर माघारी घेईल, असा खरमरीत इशारा राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी दिला. गेल्या आठवड्यात मालीत लष्कराने बंड करून पुन्हा एकदा सत्ता आपल्या हाती घेतली आहे. त्यामुळे या देशातील लोकशाही प्रक्रियेला जबरदस्त धक्का बसला असून अमेरिका व युरोपसह आफ्रिकी देशांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
गेल्या आठवड्यात मालीतील वरिष्ठ लष्करी अधिकारी कर्नल असिमी गोय्ता यांच्या नेतृत्त्वाखाली लष्कराने पुन्हा एकदा बंड केले. राष्ट्राध्यक्ष बाह एन्दाओ व पंतप्रधान मॉक्तर ओउआन यांनी लोकशाही हस्तांतरणाची प्रक्रिया उधळण्याचा कट आखल्याचे कारण लष्कराकडून देण्यात आले. बंडानंतर मालीचे राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधानांना अटक करून नंतर त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. देशातील घटना न्यायालयाने कर्नल गोय्ता यांना हंगामी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेण्यास मान्यता दिली.
मालीत गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात लष्कराने बंड करून तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम कैता यांची सत्ता उलथवून लावली होती. त्यानंतर अवघ्या नऊ महिन्यात झालेल्या दुसर्‍या बंडाने मालीत अराजकसदृश स्थिती तयार झाल्याचे मानले जाते. लोकशाही हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच बंड झाल्याने पाश्‍चात्य देशांसह आफ्रिकेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. फ्रान्सचे लष्कर मालीत तैनात असून फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन नुकतेच आफ्रिका दौर्‍यावरुन माघारी आले आहेत.
सलग दुसर्‍या लष्करी बंडाने फ्रान्स अस्वस्थ असून राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांचा इशारा त्याचाच भाग आहे. ‘लोकशाहीवादी सरकार अथवा त्यासाठीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया या गोष्टी ज्या देशात नाहीत, अशा देशांना फ्रान्स यापुढे समर्थन देणार नाही. आफ्रिकेत कायमस्वरुपी लष्कर तैनात ठेवण्याचा फ्रान्सचा उद्देश नाही. मालीसारख्या देशात कट्टरतावाद वाढत असताना फ्रान्सचे जवान त्या देशात तैनात राहणे शक्य नाही. बंडाच्या पार्श्‍वभूमीवर मालीचा कल पुन्हा कट्टरतावादाकडे झुकण्याचे संकेत मिळाले तर फ्रान्स त्या देशातील आपले लष्कर माघारी घेईल’, असे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी बजावले.
फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षांचा हा इशारा आफ्रिकेतील ‘साहेल’ क्षेत्रासाठी मोठा धक्का ठरु शकतो. गेल्या काही वर्षात या भागात दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून आफ्रिकी देश त्याचा मुकाबला करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. फ्रान्सने 2013 साली या क्षेत्रात पाच हजारांहून अधिक जवान तैनात केले आहेत. मात्र फ्रान्सलाही अपेक्षित यश मिळालेले नाही. तरीही फ्रान्सने या क्षेत्रातील दहशतवादविरोधी मोहीम सुरु ठेवली असून इतर युरोपिय देशांनाही त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मात्र फ्रान्सने लष्कर मागे घेतले तर साहेल क्षेत्र दहशतवादी गटांसाठी मोकळे रान ठरु शकेल, असा इशारा विश्‍लेषक देत आहेत. दरम्यान, आफ्रिकी देशांची आघाडीची संघटना असणार्‍या ‘इकोवास’ने आपल्या गटातून मालीची हकालपट्टी केल्याचे जाहीर केले आहे.
