अम्मान – यापुढे अमेरिकेच्या लष्कराला जॉर्डनमध्ये मुक्त प्रवेश दिला जाईल. अमेरिकेचे जवान, लढाऊ विमाने आणि लष्करी वाहनांच्या प्रवेशावर कुठलेही बंधन नसेल, अशी घोषणा जॉर्डनच्या सरकारने केली. जानेवारी महिन्यात अमेरिकेबरोबर झालेल्या संरक्षण करारात तशी तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या कित्येक महिन्यांच्या वाटाघाटीनंतर सदर करार यशस्वीरित्या पार पडल्याची माहिती जॉर्डनने दिली. तसेच या करारामुळे आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत नसल्याचा दावा जॉर्डनच्या सरकारने केला. जानेवारी महिन्यात अमेरिका आणि जॉर्डनमध्ये नवा संरक्षण सहकार्य करार झाला होता. गेल्याच महिन्यात जॉर्डनच्या सरकारने सदर करार संसदेसमोर सादर न करताच थेट संमत केला. त्यामुळे जॉर्डनमध्ये या करारातील अटींबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते. त्यामुळे जॉर्डनचे परराष्ट्रमंत्री अयमन सफादी यांनी माध्यमांशी बोलताना सदर कराराची माहिती उघड केली.
या करारामुळे अमेरिकेचे जवान, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर्स, लष्करी वाहने आणि जहाजांना जॉर्डनमध्ये मुक्तपणे प्रवेश असेल. अमेरिकी लष्कर शस्त्रासहीत जॉर्डनमध्ये संचार करू शकेल. अमेरिकी जवान शस्त्रे घेऊन जॉर्डनमध्ये खुलेपणामे वावरू शकतात. या व्यतिरिक्त सदर करार अमेरिकेला जॉर्डनमध्ये आपल्या शस्त्रास्त्रांचा साठा करण्याची परवानगी देत असल्याचे परराष्ट्रमंत्री सफादी यांनी स्पष्ट केले. जॉर्डनच्या संसदेतील कट्टरपंथी गटाचे नेते सालेह अल-अरमौती यांनी सदर करारावर आक्षेप घेतला. तसेच हा करार जॉर्डनच्या कायद्यांचे आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारा असल्याची टीका अरमौती यांनी केली. पण या करारामुळे किंवा अमेरिकी लष्कराला दिलेल्या मुक्त प्रवेशामुळे, जॉर्डनच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन होत नसल्याचा दावा परराष्ट्रमंत्री सफादी यांनी केला.
गेल्या काही दशकांपासून उभय देशांमध्ये सुरू असलेल्या लष्करी आणि संरक्षणविषयक सहकार्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, अमेरिकेशी सदर करार केल्याची माहिती सफादी यांनी दिली. तसेच या सहकार्यामुळे अमेरिका जॉर्डनला दरवर्षी ४२ कोटी डॉलर्सहून अधिक किंमतीचा शस्त्रपुरवठा करीत असल्याची आठवण परराष्ट्रमंत्री सफादी यांनी करुन दिली. तसेच हा करार अमेरिकन जवानांना जॉर्डनमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाईची मुभा देत नसल्याचे परराष्ट्रमंत्री सफादी यांनी स्पष्ट केले.
सध्या जॉर्डनमध्ये अमेरिकेचे तीन हजाराहून अधिक जवान तैनात आहेत. ‘आयएस’विरोधी कारवाईसाठी तसेच या क्षेत्रातील स्थैर्यासाठी जॉर्डननेच अमेरिकी लष्कराला तैनातीची परवानगी दिली होती. यासाठी जॉर्डनने अमेरिकेला ‘मुवाफक सलती हवाईतळ’ उपलब्ध करून दिला आहे. ‘आयएस’च्या विरोधातील ‘ऑपरेशन इंहेरंट रिझॉल्व’ या लष्करी मोहिमेसाठी सदर हवाईतळाचा वापर करण्यात आला होता. सध्या आखाती क्षेत्रात सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिका व जॉर्डनमधील हे सहकार्य लक्षणीय ठरते. सौदी व युएई या आपल्या सहकारी देशांना शस्त्रे पुरविण्याचे अमेरिकेने थांबविलेले आहे. यामुळे अमेरिकेचा आखातातील प्रभाव कमी होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जाते. मात्र जॉर्डनबरोबर सहकार्य वाढवून अमेरिका आपला आखातातील प्रभाव कायम असल्याचे दाखवून देत आहे.
