बर्लिन – कोरोनव्हायरस साथीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात घटल्याने जर्मनीची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या नीचांकी पातळीवर घसरेल, असा गंभीर इशारा युरोपियन अभ्यासगटाने दिला. जर्मन अर्थव्यवस्था २०२० सालच्या पहिल्या तिमाहीत १.९ टक्क्यांनी घसरली असून वर्षभरात तब्बल ६.६ टक्क्यांनी खाली येईल, असे भाकित ‘आयएफओ’ या अभ्यासगटाने वर्तविले आहे. जर्मनी ही युरोपातील सर्वात मोठी तर जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून युरोपिय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो.
जर्मन अर्थव्यवस्था निर्यातीवर आधारलेली अर्थव्यवस्था असून कोरोनाच्या साथीमुळे वैद्यकीय व खाद्यान्न क्षेत्र वगळता बहुतांश उत्पादनांची निर्मिती ठप्प आहे. त्याचवेळी पर्यटन, मनोरंजन व हवाईप्रवास क्षेत्राशी निगडित उद्योगही पूर्ण बंद पडले आहेत. जर्मन अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जाणारा वाहननिर्मिती उद्योगही थंडावला आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असल्याची चिंता ‘इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्च’ने(आयएफओ) व्यक्त केली.
यावर्षी जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात जर्मन अर्थव्यवस्था १.९ टक्क्यांनी खाली आली असून एप्रिल ते जून या कालावधीत तब्बल १२ टक्क्यांनी कोसळेल, असा इशारा ‘आयएफओ’ने दिला. दुसऱ्या महायुद्धात दारुण पराभव झाल्यावर जर्मन अर्थव्यवस्थेची जोरदार घसरण सुरू झाली होती. १९४९ सालापर्यंत जर्मन अर्थव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला जाऊन पोहोचली. त्यानंतर आता कोरोनाच्या साथीमुळे पुन्हा जर्मन अर्थव्यवस्था नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडून जर्मन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास २०२१ सालची अखेर उजाडेल, असेही भाकित अभ्यासगटाने वर्तविले.
कोरोनाव्हायरस साथीचा मुकाबला करण्यासाठी जर्मनीतही लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला होता. मात्र त्यामुळे जर्मन अर्थव्यवस्था ठप्प झाली होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात त्यातील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले होते. जर्मनीत आतापर्यंत कोरोनाव्हायरसचे दीड लाखांहून अधिक रुग्ण आढळले असून सुमारे सहा हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे.
जर्मनी हा चीनचा युरोपातील सर्वात मोठा व महत्त्वाचा भागीदार देश म्हणून ओळखण्यात येतो. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी चीनबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मात्र आता कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर मर्केल यांनीही चीनच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनने साथीबाबत पारदर्शकता दाखवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
